* हरिप्रसाद सापकोटा
केभिड-१९ का कारण लगभग ३ महिनाको लकडाउनका कारण औषधि व्यवसायीमा परेको समस्याको बारेमा सरकारले बेवास्ता गरेको पाईएको छ । ब्यबसायलाई अत्यावश्यक वस्तुको श्रेणीमा त राज्यले राख्यो तर राज्यले दिनुपर्ने राहतको लागि भने आबश्यक ठानेन । सायद कारण हुन सक्छ औषधि बजार संचालनमा रहनु । तर के यी व्यवसायीले यस्तो महामारीका बेलामा पनि नाफाकै लागि व्यवसाय संचालन गरेका होलान् त अथवा आफ्नो व्यवसायिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कोभिड १९ को सन्त्रासका बीचमा पनि ज्यानको बाजी थापेर मानव रक्षाका खातिर व्यवसायमा होमिएका छन् भन्ने कुराको राज्यले हेक्का राखेको पाइँदैन । अरूलाई संक्रमित गर्ने भाइरस औषधि व्यवसायीलाई नछुने भन्ने कुरा पक्कै छैन होला।
यदाकदा आफूलाई जोखिम महसूस गर्दै बन्द गरिएका पसलहरुलाई समेत सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुरोध ग-यो । यस अवधिमा संचालन गरिएको व्यापारले नाफा कमाउने त कुरै छाडौं घर बहाल तिर्न र कर्मचारीलाई तलब दिनपनि पुग्ने स्थिति देखिँदैन । देश र जनतालाई अप्ठेरो परेका बेलामा आफ्नो कर्तव्य सम्झदै व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरी भने व्यवसायीलाई झनै आर्थिक बोझ बढ्न थालेको छ । पसल खुल्ला गरेपछि कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिनै पर्ने र दोकान खोलेकै कारण घरबेटी महिना सकिने बित्तिकै भाडा माग्न आउने, तर व्यापार भने व्यापार नभएर सेवा मात्र हुन गएको छ ।
हुनत औषधिको व्यापार एउटा संवेदनशील पेसा हो । मेरो औषधि धेरै बिक्री होस भनेर धूप हाल्न पनि नमिल्ने र अलि मिठो र राम्रो बनाएर औषधि बिक्री गर्न पनि नमिल्ने, किन भने हाम्रो औषधि बिक्री हुनका निम्ति अरूको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुनैपर्छ, त्यस कारण भैपरि आउने ग्राहक भन्दा अरु कुरा कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा व्यापार भने पहिलाको तुलनामा लगभग ३०% मात्रमा सिमित हुन पुगेको छ । औषधिको व्यापार किन भएन भन्दा मानिसहरु बिरामी भएनन् सीधा कुरा छ। यो त फेरि सारै राम्रो कुरा हो । कोभिड-१९ का कारण मानिसहरु स्वास्थ्य प्रति चनाखो हुन थाले, खानपानमा ध्यान दिन थाले, सफा सुघ्गर साथै शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिन थाले पछि यसको परिणाम धेरै मानिसहरु रोगबाट सुरक्षित रहन पुगे र बिरामीको संख्या प्राय न्यून हुन गयो । यति भई सकेपछि अब कुरा स्पष्ट छ कि औषधिको व्यापार पनि नियमित औषधि सेवन बाहेक अरु प्राय: न्यून हुन गयो। लगानी उही, खर्च, उही, व्यापार भने पहिलाको तुलनामा एकतिहाई मात्रमा सीमित हुन गयो ।
हाल व्यवसायी संग स्टकमा रहेका औषधिहरु केही म्याद सकिएका छन् र ठूलो परिमाणमा औषधि म्याद सकिने अवस्थामा छन् । अब यो नोक्सानीको हिसाब किताब कसले गर्ने हो। अझ् केहीदिन लकडाउन लम्बिए अरबौं रुपयाँको औषधि नष्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। यो जोखिमलाई किन विचार गरिएको छैन। सरकारले औषधि ब्यबसायी लाई राहत प्याकेज नदिने निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यवसायका सरोकार वाला संघ संस्थासँग छलफ गर्नुपर्ने थियो, गरेको भए यस्ता कुराहरु किन अगाडि सारिएनन ? नसारेको भए यी यावत् समस्याहरु सरकारको कान् सम्म पुराईयोस ।
जे होस् आजका दिनमा अरु व्यवसाय जस्तै हामी पनि समस्यामा परेका छौं र अरु व्यवसायलाई झै औषधि व्यवसायलाई पनि राहतका आँखाले हेरियोस् भन्ने मेरो सरकार संग जोडदार माग रहेको छ।
लेखक औषधि ब्यबसायी संघ बागलुङका उपाध्यक्ष हुन् ।
