६ वटा प्रदेशहरुका जनप्रतिनिधीहरुले खाई आएको तलब भत्ता सर्वोच्चव्दारा बदर !

काठमाडौं, २०७६ कात्तिक १ । प्रदेश नं १ बाहेक अन्य ६ प्रदेशहरुले स्थानीय तहका जन प्रतिनिधीहरुले मासिक तलव भत्ता खान पाउने गरी आफु खुशी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछी स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता रोकिएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिनेगरी प्रदेश १ बाहेक ६ प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूची बदर भएका छन्।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !