उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई योजना दिँदा समितिको औचित्य र उपादेयता माथि प्रश्न !

म्याग्दी, २०७६ असोज १२ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्रशासनिक र प्राविधिक साधनस्रोतको अभावले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले देशभरका ८ जिल्लाका १५ स्थानीय तहको अध्ययन गरेपछि यस्तो नतिजा बेनीमा सार्वजनिक गरेको हो । टेण्डर र उपभोक्ता समिति दुवैमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा नै केही कमजोरी र जटिलता भएको औँल्याउँदै तिनको निराकरणका लागि चुस्त अनुगमन प्रक्रिया आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गराइने र उपभोक्ता समितिले पनि ठेकेदारलाई योजना दिने गरेको तथ्यमाथि उक्त प्रतिवेदनले प्रकाश पारेको छ । यसले उपभोक्ता समितिको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उठाएको उक्त कार्यक्रमका सहभागीले बताए ।

उक्त प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै धवलागिरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले बस्तीबाट अत्यधिक योजना आउने भएकाले जनप्रतिनिधिले विवेक पु¥याएर तिनको काँटछाँट गरी स्तरीय योजना तर्जुमा गरिने अनुभव सुनाइन् । उनका अनुसार गाउँलेहरु खेती किसानीमा लाग्ने समयमा नै उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले योजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको छ ।

अर्का टिप्पणीकर्ता एवं नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीका सभापति तारानाथ शर्माले गुरुयोजना नबनाई स्थानीय तहले योजना बनाएकाले विकासको काम दिशाविहीन भएको दाबी गरे । उनले अनुगमनमा प्राविधिकको अभावले अनुगमन भत्तामुखी मात्रै हुन खोजेको हो कि भन्ने शंका गरे । मिडियाले पनि यसतर्फ पर्याप्त निगरानी गर्न नसकेको स्वीकारे ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी अनुगमनमा समस्या भएको बताउँदै केही अवस्थामा अनुगमन चाहिँ अवलोकनमा सीमित भएको स्वीकारे । यद्यपि केही पनि नगर्नुभन्दा यसो गर्दा केही सकारात्मक प्रभाव भने पारेको उनको दाबी थियो । जिससले सीमित साधनस्रोत र प्राविधिकको अभावमा पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको जानकारी दिए ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले योजनाको गुणस्तर कायम राख्नमा स्थानीय तहको पर्याप्त ध्यान नपुगेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा यसलाई सुधार्नपर्नेमा जोड दिए । बेनी नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख हरि शर्माका अनुसार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको मतभेदले योजना कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताए ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले उपभोक्ताले नै अन्य विषयका भन्दा भौतिक पूर्वाधारका योजना माग गर्ने हुँदा त्यो नै पालिकाको प्राथमिकतामा परेको यथार्थ उजागर गरे ।

उक्त कार्यक्रममा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेल, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला समिति सचिव क्या. मिनबहादुर कार्की, उपभोक्ता समितिको तर्फबाट बलबहादुर विक, नेकपा नेतृ ज्योति लामिछाने, जलजला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीमा गर्बुजा, धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले समेत बजेट कार्यान्वयनका विविध आयाममाथि लेखाजोखा गर्दै आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !