मौनतामा बलात विधिको शासन

— राम सुवेदी

केही मान्छेहरु, विधि, प्रक्रिया र कानुनका कुराहरु गज्जबले उठाउँछन् । उनीहरु त्यसबेलासम्म विधि, प्रक्रिया र नियमका कुरा गर्छन जव शासनको चंगोलबाट बाहिर फुत्किन्छन् । सदियौं देखि हामीले देखेको, भोगेको र व्यहोरेको यथार्थता यो हो, जो शासन व्यवस्थामा पुग्छ, त्यसैले विधिको शासनमाथि बलात गरिरहन्छ । त्यही व्यवस्थाको समर्थकहरु, विधि प्रक्रिया र नियम विपरितका कार्यको मौनतामा जिउँदा शहिद बन्दिन्छन् । उनीहरुपनि यो विधिको शासनमाथिका बलात प्रत्यक्षदर्सी हुन् ।
इतिहासमा हेरौं विधिको शासन उल्लंघन सत्तासिनहरुबाटै हुन्छ । सत्ता बाहिर भएर विधि प्रक्रिया र नियमको उल्लंघन गरियो भने सत्ताले त्यसलाई छेकथुन वा रोकतोक गर्छ । तर सत्तासिनबाटै नियम उल्लंघन गरिंदा त्यसको संरक्षण र पक्षपोषण राज्यका इकाईहरुले गरिरहन्छन् । यस्तो हुनुको मूल कारण शासन व्यवस्था सञ्चालकहरुको नियत र त्यसका समर्थकहरुको स्वार्थसँग मिलेको विषय हो ।

विधिको शासन अर्थात Rule Of Law भनेको लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । देशको संविधान, नियम कानूनलाई पालना गर्दै शासन सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई विधिको शासन भनिएको हो । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन, कानूनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा यसको मूल मान्यता हो ।

ईतिहासको अध्ययनमा सन् १७८५ देखि विश्वमा यसको विकास भइरहेको पाईन्छ । त्यस समय A.V. Dicey ले “The spirit of law” भनेर प्रतिपादित मान्यता आज परिस्किृत र परिमार्जित हुँदै, विधिको शासन मार्फत व्यवस्थाको जग स्थापित हुने काम भइरहेको छ । व्यवस्था सञ्चालक अर्थात राज्य सत्तामा रहेकाहरु बेला बेलामा सत्ता शासनको उन्मादले निरंकुशता तर्फ लालयित भएगरेका छन् । आफूलाई अक्षम शासकका रुपमा ठान्ने गलतल प्रवृत्तिले स्ववीवेकीय कानून बनाएर शासन जनतामा शासनको बोलवाला चलाइयो । त्यो अवस्था र त्यस्तो प्रवृत्ति कानूनको शासन होइन । र त्यस्तो शत्ता कानून अनुसार लोकतान्त्रिक हुँदैन । राज्य भनेको जनसेवी भावनाको हुनुपर्दछ । राज्य लोक कल्याणकारी बन्नुपर्दछ । जनताबाट अनुमोदित र सम्मानित ढंगको हुनुपर्छ । विधिको शासन, नियम , ऐन र पद्धति सार्वभौम जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । त्यसको पालना पहिला राज्यसत्ताले गरेको हुनुपर्दछ । तवमात्र त्यहाँके शासन प्रणालीमा निरंकुश प्रवृत्तिको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनालाई विधिको शासनले जोड दिन्छ ।

संविधान राज्य सञ्चालन सम्बन्धी सिद्धान्तहरू यकिन गर्ने, राज्य शक्तिकोबाँडफाँड गर्ने तथा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यको मूल कानून हो । संविधान अन्तरगत संविधानको कार्यान्वयन गर्न अन्य कानूनहरू निर्माण हुन्छन् । यसले शासकको अधिकारको सीमा तोक्नेदेखि शासकीय प्रणालीको स्वरूप र संरचना यकिन गर्ने कार्य समेत गर्दछ । संविधान विभिन्न प्रकारले निर्माण गरिन्छन् । सामान्य कानूनमा आएको निखार र परिपक्वताले संवैधानिक हैसियत स्वरूप कार्य गर्दछ ।
नेपाल आफैमा लामोसमय संक्रमणकालीन अवस्थाबाट दिन कटाउँदै यहाँसम्म आएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी प्रणालीहरू केही बने केही निर्माण हुँदैछन् । तर त्यसो पालन कर्तालाई लाग्दैन यो कानूनी राज्यमा कानुनको पालक राज्य र त्यसका प्रतिनिधि पहिला मान्छे हुन् । आफै बनाएको कानुन विधिको शासन व्यवस्था भन्दा माथि ठान्ने चरित्र आजको राजनीतिमा हुर्केको छ । तसर्थ हामी यस्ता घटनाहरु बारबार देखिरहन्छौं, संविधान र कानूनलाई शासकको इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्ने, व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति रहेको हावी छ । यो अवस्थाले न्यायीक राज्य व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अपचलन गरेको कानूनी ठहर हुन्छ । कानुनी राज्यको विराशतमा रहनेहरु नै कानून उलंघन गर्दैजाँदा अराजकता, उद्धण्डता र अपराधीक मनोवृत्तिलाई दण्ड भागी बनाउन सकिएको छैन । देश यस्तै कारणले दण्डविहिनताको अवस्था रहेको छ । यद्यपी संक्रमणकालीन अवस्थामा केही चुनौति हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । विधिको सम्मान नगर्ने परिपाटी राज्यका ओहदामा रहने तहबाट नै विकास भयो । गलत मनोविज्ञान जो राज्य सञ्चालकहरुमा छ । उनीहरु कानुन अरु कसैकालागि निर्माण गरेको दस्तावेज ठान्दछन । कानूनको समान संरक्षण एवं पालनालाई सबैले स्वीकार गरेमा यी चुनौतिहरूको सामना गर्न सकिने देखिन्छ ।

कुनै समय नेता चित्रबहादुर केसीले संसदमा ‘दाइको लाहुर भैरहवासँम्म’ यस्तो व्यङ्ग्य गरेको सुनिन्थ्यो । विभिन्न वहानामा शिंहापुरको प्लेन चढेर बाटो भैरहवाकै समात्ने शासन व्यवस्थापकहरुको लज्जाबोध यात्रा स्मरणमा छ । यो परम्परा हिजोहुँदै आजको शासन व्यवस्थापकहरुको पनि सम्हाल्दै आएको देखियो । शक्ति, भक्ति वापत आफ्नो मुक्ति देख्ने स्वार्थीमान्छेहरु बाटोभरी लस्कर लागेर समाजसेवीको प्रमाणपत्र खोज्दैछन् । नीति, विधि र लोकतान्त्रिक साशन व्यवस्थाको तथानाम धज्जी ठटाइंदा, मान्छेहरु मौनताको असत्य हाँसो हाँसेकै छन् । यात्रा गुह्ेगौंडाको तर आसन, भाषण र राशनसँग मितेरी लाउनेहरुलेनै समाजलाई खोक्रो बनाए भन्न अव हिचकिचावट छैन । दवाव, प्रभाव र अभावमा समाजलाई हुर्काउनु गतिशिलताको उल्टो बाटो हो ।

हाम्रो संविधानमा शासकको शक्ति र शासितको अधिकार तथा दुवैको विचको सम्बन्ध निश्चित गरेको छ । संविधानको उद्देश्य शासकको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्ने शासितहरुको अधिकारको रक्षा गर्ने र सार्वभौम शक्तिलाई परिभाषित गर्ने रहेको छ । संविधान भनेको सार्वभौमसत्ताको आधारभूत रुपमा प्रयोग गर्ने विधिको निर्धारण गर्ने दस्तावेज हो । जस्ले राज्य शक्ति बाँडफाँड, त्यसको प्रयोग र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको ब्यवस्था गर्ने मापदण्ड तय गर्दछ । शासकको अधिकार नियन्त्रण र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने सर्वोच्च कानुन तथा राष्ट्रिय कानुन प्रणालीको मेरुदण्ड कानुनी शासनको आधार हो ।

लामो कालखण्डको राजनैतिक इतिहासबाट केहीलाई राजनैतिक परिवर्तन भयो भन्ने लागेको छ । यो पनि शासन सत्ताका मान्छेहरुका विचार हुन् । राजनैतिक परिवर्तन पछि आर्थिक समृद्धि, त्यसपछि समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना संविधानमा लेखिएको छ । यो पनि, राज्यसत्ता चलाउन सहज बनाउन रचिएको रचना हो । कथनी अनुसारको रचनी भयो भएन समयले सत्य उदाँगो बनाउने छ । कोही अत्तालिएर वा आत्तिएर विश्लेषण गरेपनि शार अनुरुपको रुप देखिंदै जाँदा बातमा सत्यता भेटिने छ ।
जवसम्म सत्य नदेखेजस्तो गर्नेहरु र बेथिति हुर्काएर यही सुशासन हो भन्ने तर्कधारीहरु सच्चिदैनन् । तवसम्म दृढताका साथ भन्न सकिन्छ । हामीमा लाजबोधको चीरहरण भएको हुनेछ । कानुनी राज्य स्थापना गर्न, हामीबाट जवसम्म व्यक्तिगत लालच, शासन शत्ताको उन्माद र व्यक्ति पूजाको आचरणको मृत्यूशैया टाढा हुन्छ, तवसम्म कलंकित व्यवस्थाका पालक राज्य सञ्चालन हुनेछन् । गलत प्रवृत्तिको आडमा सत्तास्वार्थको हिसाव कितावीहरु एकाएक रंग फेरेर बदलिएको नयाँबाटोमा जयजयकार गरिहेको पाइनेछ । जो आज छरपरष्ट छ । उनीहरुबाटै सुशासन, पारदसि.र्शता, जनउत्तरदायित्वबोधको नयाँ सिर्जनामाथि बलात भइरहँदा, निन्याउँरो अनुहारले मैले त त्यो नगर्न भनेकै हो भन्ने दिन कुरिरहेका सत्यबचनहरु सतिबाटोको धरापमा उभिएको छ । जो नयनको पर्दाबाहिर लतपत्तिएको छ ।

लेखक: ईबागलुङका सम्पादक हुन् ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *