लोकसेवाले ४५ प्रतिशत समावेशी समुहका लागि छुट्टाउन मागगर्दै नेपाल मगर विद्यार्थी संघद्वारा ज्ञापन !

संगम घर्तीमगर, बागलुङ २०७६ असार २६ । नेपाल मगर विद्यार्थी संघले लोकसेवा आयोगलाई समावेशी बनाउन माग गरेको छ । संघले बिहीबार लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लोकसेवा आयोगलाई समावेशी बनाउन माग गरेको हो । मगर विद्यार्थी संघले बिहीबार लोकसेवा कार्यालय बागलुङमा एक घण्टा धर्ना सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

जनआन्दोलन २०६२/०६३ यता सरकारले पछि पारिएको वर्ग समुदायका लागि सकरात्मक विभेदको नीति अनुसार आरक्षण कोटामा लोकसेवा आयोग मार्फत नेपालको निजामती कर्मचारीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले त्यसको विरुद्ध गएकोमा मगर विद्यार्थी संघले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

लोकसेवा आयोगले हालै स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समुहमा अप्राविधिक÷प्राविधिक तर्फका पदहरुमा माग गरेको विज्ञापनमा ९ हजार १ सय ६१ मध्ये आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित लगायतको आरक्षित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल मगर विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सचिव मनिष थापा मगरले लोकसेवा आयोगले माग गरेको कुल पदसंख्या मध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी समुहका लागि छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरित विज्ञापन गरिएको विरोध गरिएको बताए ।

‘नेपालको संविधानले पूर्ण समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ,’ उनले भने,‘संविधान जारी भएपछि निजामति सेवा ऐन आईसकेको छैन । निजामति सेवा ऐन २०५९ को दफा ७ अनुसार ४५ प्रतिशत समावेशी समुहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याईएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ ।’ नेपाल मगर विद्यार्थी संघ र जनजाति संवद्ध संघ संस्थाले विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गर्दै आए पनि वेवास्ता गर्ने प्रयास गरिएकाले गम्भीर समस्या निम्तीन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।

लोकसेवा आयोगले विज्ञापन अनुसारको पदहरुमा परेको दरखास्त अनुसार नै परीक्षा लिन रोक्न नमिल्ने भनि सर्वोच्च अदालत जेठ १६ गते गरेको आदेशले अदालतले नै नेपालको संविधान २०७२ को नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशीकरण प्रतिनिधित्वलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन आदेश नदिएर संविधान विरुद्ध गएको मगर विद्यार्थी संघको ठहर छ । कानुनको व्याख्या गर्ने संस्थाले संविधान विपरीत हुने गरी दिएको आदेशले सामाजिक सहिष्णुतामा समेत गम्भीर खलल पर्ने चिन्ता संघले गरेको छ ।

संघले अहिलेको विज्ञापनलाई तत्कार खारेज गरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत गरी निजामति ऐन अनुसार सच्याएर पुनः प्रकाशन गर्न माग गरेको हो । नेपाल मगर विद्यार्थी संघ बागलुङका कार्याबाहक अध्यक्ष कोपिला श्रीस, पर्वतका अध्यक्ष सुजन पुन, म्याग्दीका अध्यक्ष विजय घर्ती र मुस्ताङ अध्यक्ष कृष्ण बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र लोकसेवा आयोग बागलुङका प्रमुख गणेश पौडेल मार्फत संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा पठाईएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै पौडेलले यथासक्य छिटो माध्यमबाट ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !

Leave a Reply

Your email address will not be published.