बागलुङ नगरपालिका बन्यो भ्रष्टाचारीहरुको अखडा !
नेत्रज्योति र दाबगरा बसपार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुले रकम फर्काए, अरुले कहिले फर्काउलान ?

बागलुङ २०७५ चैत २ । गत पुस महिनामा महालेखा परीक्षकको कार्यालय डोरमुकाम बागलुङले बागलुङ नगरपालिकालाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७३।७४ मा निर्माण सम्पन्न गरी भुक्तानी गैसकेको नेपाल नेत्रज्योति संघ बागलुङको भवनको पुन नापजाँच गरी दोहोरो भुक्तानीका लागी पेसगर्ने ईन्जिनियर (करार) मनोज शर्मा, चेकजाँच गरी सिफारिस गर्ने प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर दयाराम अधिकारी लगायत योजना छनौट तथा नापजाँच लगायत भुक्तानी कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई छानविन गराई कानून बमोजिम आवश्यक कार्बाही गरी सम्वन्धित उपभोक्ता समितिसंग उक्त रकम रु १३,०७,६२०।१० असुल गर्न र निर्माणाधीन उपल्लाचौर दावगरा बसपार्क निर्माणमा त्रुटीपूर्ण लागत अनुमान तयार पार्ने तथा हेभी मेसिनव्दारा काम गरेकोमा म्यानुअल दरमा मुल्यांकन गरी भुक्तानी गर्ने सम्वन्धित प्राविधिक तथा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिलाई जबावदेही बनाई छानविन गरी सम्वन्धित उपभोक्ता समितिबाट बढी भुक्तानी भएको रु १०,३६,२७६।६५ असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम बहादुर कुँवरले दुबै योजनाको उल्लेखित रकम गत फागुन २३ गते नगरपालिकामा दाखिला हुन आएको जानकारी दिए ।

बलेवा काठमाडौ बलेवा विमान सेवा सन्चालन लगायत अन्य विषयका सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका बारेमा के भैरहेको छ ? भन्ने ईबागलुङको प्रश्नमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुवरले प्रोसेसमा रहेको बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय डोरमुकाम बागलुङले नगरपालिकालाई दिएको प्रतिवेदनमा अन्य विषयहरुका साथै बिमान सेवा सन्चालनमा बिमान कम्पनिहरु संग गरिएको सम्झौतालाई लिएर कानून विपरीत सम्झौता गरी नगरपालिकालाई थप व्यवहार पारेको रु २० लाख छानविन गरी असुल गर्नु भन्ने निर्देशनको पालना भएको छैन । बिमान सेवा सन्चालनमा प्रत्यक्ष नगरप्रमुखको संलग्नता रहेकोले प्रशासकीय अधिकृत कुँवरले पत्राचार गर्ने आँट नगरेको बुझिएको छ ।

नगरपालिकाका भ्रष्टाचारीहरुलाई कुनै कार्बाही नभएकोमा नगरबासी आक्रोशित छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उल्लेखित योजनाहरुमा गरिएको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कानूनी कार्बाही भएको छैन । भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको रकम फिर्ता गर्दैमा कानूनी सँजायबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने प्रश्न आउदैन कानुनविदहरुको तर्क छ । सिफारिस गर्ने ईन्जिनियरहरु, योजना छनौट तथा नापजाँच लगायत भुक्तानी कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई कानून बमोजिम कार्बाही गर्नु भन्ने मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले रकम भुक्तानी दिने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख समेत सजायँको भागिदार भएको कानूनवीदहरुको भनाई छ ।

अनियमित तरीकाले माथी उल्लेखित योजनाहरुबाट आर्जेको रु २४ लाख रुपयाँ फिर्ता गर्नेहरु योग्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन सक्तैनन्, न यस्तो प्रबृत्तिमा संलग्न जनप्रतिनिधीहरु योग्य मानिन्छन् । यस्ता भ्रष्ट प्रबृत्तिलाई अबिलम्व कानूनी कार्बाही गरी बागलुङ नगरपालिका भ्रष्टाचारीको अखडा बन्न दिन नहुने नगरवासीको भनाई छ ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *