वीरेन्द्र, बीपी र मदन भण्डारी

युवराज गौतम
राजा वीरेन्द्रको जन्म दिन पुस १४ गते बीपी कोइराला लामो निर्वासित जीवनपछि स्वदेश फर्किएको दिन पुस १६ गते र ती दुई व्यक्तित्वपछि जनस्तरमा सर्वाधिक प्रसिद्ध मदन भण्डारीको चर्चा हुँदा राष्ट्रियतासँग गाँसिएका अनेक प्रसंगहरू आउँछन् । चिन्तक, विश्लेषक र लेखकहरूले राष्ट्र बचाउन वीरेन्द्र, बीपी र मदनको सार्थक योगदानको प्रशंसा गरेका छन् ।
दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको सट्टा सहज रूपमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार गर्ने राजा वीरेन्द्र, राजतन्त्र एवं प्रजातन्त्रबीच समन्वय भए मात्र स्थायित्व, शान्ति र प्रगति सम्भव छ भन्ने बीपी एवं सर्वहारा वर्गको एकदलीय अधिनायकवादको बाटो त्यागेर जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सही छ भन्दै वकालत गर्ने मदन भण्डारीको चिन्तनमा राष्ट्रियता केन्द्रविन्दुमा रहेको पाइन्छ ।
राष्ट्र आज अभूतपूर्व संकटमा छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछिको दुई सय वर्ष लामो कालखण्डमा कहिल्यै पनि नेपाल यति कमजोर भएको थिएन । यस्तो जटिल, विषम, भयावह तथा द्विविधामय अवस्थामा इतिहासबाट पाठ सिक्न हामी तयार हुनैपर्छ । विगतको दुःखकष्टबाट शिक्षा लिएर राष्ट्रको सुदूर भविष्यको संरक्षण, संवद्र्धन तथा सम्पोषण गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र जनतासमेत मिलेर स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनैपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन (? ? ) तथा संक्रमणकालको बहानामा दस वर्षसम्म राष्ट्रलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको हुँदा जनताले अब ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रश्न गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ । जनता मौन बसिरहने हो भने राष्ट्रको पतन निश्चित छ ।
राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ साल वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेको थियो । दलहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर २०४६ साल चैत २६ गते मध्यरातमा बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्दा राजाले त्यसमा कुनै हठ देखाएको पाइँदैन । राजदरबारमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलका नेताहरूसँग भएको विचार-विमर्शमा राजाले अत्यन्त सरल र सकारात्मक ढंगले आफ्ना जिज्ञासा राखेको वार्तामा संलग्न कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा राधाकृष्ण मैनालीले सञ्चारमाध्यममा बताएका थिए ।
नयाँ संविधान निर्माण गर्न विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा दसजनाको संविधान सुधार सुझाव आयोग बन्यो । त्यसमा नेपाली कांग्रेसका दमननाथ ढुंगाना, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र मुकुन्द रेग्मी थिए भने वाममोर्चाबाट माधवकुमार नेपाल, भरतमोहन अधिकारी र निर्मल लामा थिए । यस्तै प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी र रामानन्दप्रसाद सिंहले स्वतन्त्र नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । आयोगको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सूर्यनाथ उपाध्यायलाई दिइएको थियो ।
राजा, कांग्रेस, वामपन्थी र स्वतन्त्र नागरिक सबै अटाउने २०४७ सालको संविधान प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानवाद र लोकसम्मतिमा आधारित छ भनेर सबैले सहर्ष स्वीकार गरेकै हुन् । राजा वीरेन्द्रले २०४७ साल कात्तिक २३ गते संविधान जारी गरेपछि पचहत्तरै जिल्लामा उत्सवको वातावरण थियो । संसदीय शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संविधानले सुदृढ गर्नेछ भन्ने राजा वीरेन्द्रको दृढ विश्वास थियो । दलहरूमा जाँगर र जनतामा उत्साह थियो ।
संविधानले नेपालीले मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‌यो । नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनबारे संसद्का दुवै सदनको बहुमतले मात्र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो कुरा भारतलाई मन परेन । संविधानमा नेपाल ‘हिन्दु अधिराज्य’ लेखिएको हुँदा अमेरिकी र युरोपियन शक्तिहरूलाई चित्त बुझेन । त्यसैले माओवादी नामको क्रिस्चियन पल्टन (ह्वाइट ब्रिगेड) बनाएर नेपाली सेना र सम्पूर्ण राज्यशक्ति तहसनहस पार्ने गुरुयोजना (मास्टर प्लान) बनाइयो । राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई समाप्त तुल्याउने षड्यन्त्र सुरु भयो ।
योजनामुताविक माओवादी विद्रोह गराइयो । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई राजकीय सुविधा एवं सुरक्षा दिएर दिल्लीमै घरज्वाइँसरह राखियो । उनीहरूसँग फरक मत राख्ने मोहन वैद्य (पोखरेल) र चन्द्रप्रकाश (सीपी) गजुरेलहरू पश्चिम बंगालमा भूमिगत अवस्थामै पक्राउ परे ।
पत्रकार सुधीर शर्माद्वारा लिखित प्रयोगशाला पुस्तकमा नेपालका माओवादी श्रीलंका टुक्र्याउन खोलिएको लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (एलटीटीई) जस्तै विदेशीका भाडाका सिपाही हुन् भनेर सप्रमाण उल्लेख गरिएको छ । धेरै स्वदेशी-विदेशी लेखकले सत्यको वकालत गर्दै यस्ता प्रमाण र तर्क दिएका छन् ।
सत्यको अन्वेषण गर्न रुचि राख्ने पंक्तिकारले आफ्नै सम्पादनमा प्रकाशित सारथि साप्ताहिकमा देहरादुन निकट चक्राटा पहाडमा नेपालका माओवादीलाई भारतीय गुप्तचर संस्था रअले तालिम दिइरहेको खबर पहिलोपटक २०५७ सालमा छापेपछि ज्यान मार्ने धम्की आयो । स्थलगत भ्रमण गर्दा कैयन् स्थानीय वासिन्दाले समेत यो कुरा स्वीकार गरेका थिए । स्मरण रहोस्, चक्राटामै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलका कैयन् प्रहरीलाई त्यहाँ तालिम दिने काम पनि भएको थियो ।
मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु, राजा वीरेन्द्रको हत्या र राजसंस्थासँग मिलेर मिलमिलापको नीतिअनुसार अघि बढ्ने बीपीप्रति २०३० सालपछि भारतबाट भएको अपमानपूर्ण व्यवहार अनुसन्धानका विषय हुन् । २०१७ सालको घटनापछि सात-आठ वर्ष राजाबाटै सास्ती पाएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भारतमा बसेर सशस्त्र संघर्ष गर्ने नीति लिए तर राजतन्त्र फ्याँक्नुपर्छ भनेनन् । उनका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘आफ्नै कथा’ नामक आत्मवृत्तान्तमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअको निर्देशनमा नेपालको विमान अपहरण गरेर आफूले भारु तीस लाख लुटेको, युरेनियम ओसारपसार गरेको र नक्कली नोटहरू छापेको स्वीकार गरेका छन् ।
दाजुले स्वदेश फर्केर राष्ट्रियता बलियो पार्न राजतन्त्रवादीहरूसँग सहकार्य गर्न चाहेपछि गिरिजाप्रसादले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति स्वीकार गर्नैपर्‌यो । तर बीपी झैँ उनी दूरदर्शी थिएनन् । भारतीय गुप्तचरहरूको डिजाइनमा फसिसकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उकासेर पार्टीभिको ‘इन्डो-अमेरिकन’ गुटले २०४७ सालको संविधान मास्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दियो । सुरुमा त उनले मानेनन् तर गणतन्त्र ल्याएर राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन पाएपछि उनले सिद्धान्त त्यागे ।
२०४७ सालपछि ०६२/६३ सालको आन्दोलनसम्म पुग्दा नेपाली कांग्रेसले पटकपटकमा झन्डै नौ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । त्यो भनेको ६७ प्रतिशत कालखण्ड कांग्रेसकै इच्छामा चलेको अवस्था थियो । त्यति हुँदा पनि खासै उल्लेखनीय काम भएनन् । बरु पचासौं ठूला उद्योगलाई कौडीको मोलमा बेचियो । परराष्ट्र नीति भारतपरस्त बन्दै गयो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र दलहरू केन्द्रित भए । राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बन्दै गयो । नेपाल भारतीय र अन्य विभिन्न शक्तिको खेल मैदान हुन थाल्यो । राष्ट्र र जनता ओभेलमा परे । जनता भोट दिने मेसिन मात्र ठहरिए ।
काठमाडौंमा रहेको यूएनडीपी र भारतीय दूतावासले दलहरूलाई निर्देशन तथा सुविधा दिएर गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जोगाउने अवस्था अब छैन । ठूला दलहरूले यो यथार्थ बुझेनन् भने उनीहरूलाई जनताले नै बढार्नेछन् । किनभने अब प्रबल राष्ट्रवादी शक्तिको अभ्युदय निश्चित छ ।
२०४७ सालको संविधानअनुसार २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले संसद्मा पहिलो ठूलो दल हुने अवसर पायो । एमाले दोस्रो र संयुक्त जनमोर्चा तेस्रो ठूलो दल बन्यो । बर्मन बुढादेखि कृष्णबहादुर महरालगायतका व्यक्ति (आजका माओवादी) पनि तत्कालीन संसद्मा पुगेका थिए । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र, धर्म-संस्कृति, परम्परा एवं राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रबल बनोस् भन्ने जनचाहना ०४७ सालको संविधानमा प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ ।
संसद्बाट जब विदेशीको दबाब र प्रभावमा नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोजियो, तब राजा वीरेन्द्रले नेपालीबाहेक अरूलाई नागरिकता दिन नमिल्ने बलियो अडान लिए । संसद्मा पुगेका मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रबीच राष्ट्रिय हितका सवालमा साझा धारणा बन्न थाल्यो । यसले गर्दा उनीहरू विदेशीका आँखामा कसिंगर ठहरिए ।
२०४८ साल जेठ १५ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि दुर्भाग्य सुरु भयो । राजनीतिक अस्थिरता बढ्न थाल्यो । २०५१ साल असार २६ गते श्री ५ समक्ष प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिए । मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरियो । २०५१ साल मंसिर १३ गते एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । राजनीतिक कलहका कारणले एमालेको सरकार नौ महिनामै विघटन भयो । संवैधानिक प्रश्न हल गर्न राजाले न्यायपालिकासँग सल्लाह मागे ।
सुरुमा उल्टो बाटो हिँडेका बीपीले जीवनका अन्तिम वर्षहरूमा राजतन्त्र एवं प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच बलियो एकता हुनुपर्ने तर्क दिएका थिए । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्ने कांग्रेसले अन्ततः नेपालको धरातलीय यथार्थ स्वीकार गरेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । बीपीको मृत्युपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले पनि मेलमिलाप नीति बिर्सेनन् ।
आज पनि कांग्रेसीहरू मेलमिलाप नीतिको चर्चा गर्छन्, तर त्यो मेलमिलाप भारतीय गुप्तचर, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत र केही पश्चिमा शक्तिबाट प्राप्त अदृश्य भिटामिन पाउन प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रवादी शक्तिसँग भन्दा माओवादीजस्तो विदेशी पल्टनसँग सहकार्य गर्न रुचाउनेहरू राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् । नेपाली कांग्रेस आज अधिनायकवादी माओवादीको जन्ती र आफ्नै सिद्धान्तको मलामी बनेको छ ।
२०५७ साल फागुनमा चीनमा सम्पन्न बोआओ फोरममा प्रमुख अतिथि बनेर स्वदेश फर्केपछि राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन केही महत्त्वपूर्ण योजना अघि सार्न खोजेको पाइन्छ । सम्भवतः नेपालमा चीनले केही परियोजनामा अर्बौं डलर खर्च गर्न चाहेको थियो । त्यस्तै विषयमा २०५८ साल जेठ ३ गते चीनका प्रधानमन्त्री झु रोङजीले राजा वीरेन्द्रसँग नेपालमा लामो छलफल गरे ।
त्यो कुरा भारत र पश्चिमाहरूलाई प्रिय लागेन । २०५८ जेठ १९ गते शुक्रबार राति राजा वीरेन्द्रको हत्या भएपछि विस्तारै विदेशीको दबाब र प्रभाव बढ्दै गयो । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने परियोजना तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । माओवादीलाई शिखण्डी बनाइयो । त्यसैले माओवादी तलबी कर्मचारी झैं आज पनि लुरुलुरु विदेशीको इशारामा काम गरिरहेको देखिन्छ । दिल्लीमा भारतको रोहबरमा बाह्रबुँदे सहमति गराएर आठ दललाई विदेशीकै मार्गचित्रमा ‘आगे बढो, आगे बढो’ भनेर पुच्छर निमोठ्दै आन्दोलन गराइयो ।
गणतन्त्र घोषणा भएको पाँच मिनेट पनि नबित्दै भारतले खुसी व्यक्त गर्‌यो । आफ्नो पुरुषार्थबाट नेपालमा गणतन्त्र नामको सन्तान जन्माएकोमा ऊ अति खुसी भयो । नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता घोषणा गरिँदा पश्चिमाहरूले भोज गरे । त्यसैले यी सबै विषय नेपालीको माग होइन रहेछ भनेर गाउँमा कोदो टिपिरहेका निरक्षर किसानले पनि बुझेका छन् । तर विदेशी दाताले प्रशस्त तलब भत्ता दिएर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको वकालत गर्न फिल्डमा खटाएका केही लोभी टाठाबाठा व्यक्तिहरूले नुनको सोझो गरिरहेका छन् ।
‘राष्ट्रवादी हुँदा तपाईंजस्ता कतिपयले ओखती र नयाँ कोट किन्न नसक्ने अवस्था छ, हामी त धेरै सुखी छौं दाइ’ भन्दै रक्सीले मातेका बेला एकजना बुद्धिजीवीले पाँचतारे होटेलमै गीत गाए, ‘तिर्खा लाग्यो पानी खाएँ, मैले के बिराएँ… ।’ युरो, डलर, भारु आदिमा रमाउने त्यस्ता केही निर्लज्ज, निर्घिणी र स्वार्थी व्यक्तिले समर्थन गरे पनि वर्तमान संविधान अत्यन्त अलोकप्रिय भइरहेको छ ।
हालै राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह विषयक गोष्ठीमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राध्यापक नोबलकिशोर राई, सांसद लालबाबु यादव, अधिवक्ता रामनारायण देव, पृथ्वीविचार अभियानका अभियन्ता भरत बस्नेत, इतिहासविद् चेतेन्द्रजंग हिमाली, डा. प्रेमसिंह बस्न्यातलगायतका वक्ताहरूले राष्ट्रियतामा गम्भीर संकट देखिएको विश्लेषण गरेका थिए ।
मोहन बन्जाडेको तर्क घतलाग्दो थियो, ‘संविधानमा धार्मिक अल्पसंख्यक भनेर क्रिस्चियनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ तर ॐकार परिवारमा आबद्ध नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु-बौद्धलगायतका करोडौं जनताको भावनाको अपमान गरिएको छ । यस्तो संविधान बचाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्न सकिँदैन ।’
काठमाडौंमा रहेको यूएनडीपी र भारतीय दूतावासले दलहरूलाई निर्देशन तथा सुविधा दिएर गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जोगाउने अवस्था अब छैन । ठूला दलहरूले यो यथार्थ बुझेनन् भने उनीहरूलाई जनताले नै बढार्नेछन् । किनभने अब प्रबल राष्ट्रवादी शक्तिको अभ्युदय निश्चित छ । तसर्थ, यो हठ गर्ने बेला हुँदै होइन ।

अन्नपूर्णपोष्ट बाट साभार ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !

Leave a Reply

Your email address will not be published.