सहकारीमैत्री कानुन निर्माण गर्न तीन तहका सरकारसंग आग्रह

सहकारी संघ संस्था सुदृढीकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यशाला सम्पन्न

रामबहादुर जीसी, काठमाडौं, २०७४ पुस २३ । सहकारीको प्रवद्र्धन र सुदृढिकरणका लागि सहकारी संघ संस्थाहरुसंग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी सहकारी मैत्री कानून निर्माण गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई देशभरका सहकारीकर्मीहरुले आव्हान गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नेपाल सरकार सहित विभिन्न कार्यालय तथा संघ संस्थाको सहयोगमा आयोजना गरेको २ दिने सहकारी संघ संस्था सुदृढीकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

पुस २१ र २२ गते काठमाडौंमा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय गोष्ठीले तीनवटै तहका सरकारलाई सहकारी मैत्री कानुन निर्माण लगायत ७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र २०७४ जारी गरेका छन् ।

सहकारी मार्फत समृद्ध समाज निर्माण गर्ने अभिप्रायले शुरु भएको सहकारी अभियानले आमसमुदायकोे आर्थिक उत्थान, सामाजिक शशक्तिकरण, रोजगार सिर्जना तथा गरिवी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउदै आएकै कारण नेपालको संविधान, २०७२ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत आर्थिक विकास गर्ने राज्यको नीति रहेको गोष्ठीको निष्कर्ष रहेको छ ।

नेपाल समेत विश्व सहकारी अभियानको साझा प्रतिवद्दता अनुरुप दीगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई अझ वृद्धि गर्दै यस क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण र समन्वयका लागि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले जानकारी दिए ।

गोष्ठीले सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको परिपालन गर्दै स्वनियमन र व्यवसायिक नेतृत्व विकास गरी सुशासित सहकारी संघ संस्थाको विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरे अनुरूप सहकारी अभियानलाई सवल र सक्षम वनाउन सहकारी ऐन २०७४ को परिपालनामा प्रतिवद्ध रहँदै सहकारी मैत्री नभएका दफाहरु नेतृत्वदायी निकायहरुको सहकार्यमा परिमार्जन गर्न र सहकारी मैत्री नियमावली तर्जूृमा गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।

सन् २०३० सम्मको दीगो विकासका सवै लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि नेपालको सहकारी अभियानको योगदानलाई वृद्धि गर्न रणनीतिक योजनाका साथ स्थानीय तथा नविन प्रविधिहरुको प्रयोग÷विस्तार, उद्यमशिलता तथा क्षमता विकास र सामाजिक सुरक्षा योजना मार्फत उत्पादन वृद्धि तथा सेवाको विविधिकरण गर्दै स्वरोजगार सिर्जना गरी गरीवी न्यूनिकरण गर्ने प्रतिवद्ध पनि गोष्ठीका सहभागीहरुले गरेका छन् ।

सहकारी विधि र प्रक्रिया वमोजीम महिला तथा यूवाहरुको सहभागिता सुनिश्चितता तथा आर्थिक सामाजिक सवलीकरणका लागि आवश्यक नीति नियम परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सहकारीका उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण तथा सेवाहरुको व्यवसायिक विकासका लागि सहकारी संस्था र संघहरुको भूमिकालाई सवल तुल्याउन प्रयत्नशिल रहने तथा सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गरी आर्थिक, सामाजिक सम्मृद्धिको यात्रामा सहकार्य गर्न सवै सरोकारवाला निकायहरू वीच समन्वय गर्ने गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको संघका सञ्चालक तथा गोष्ठी समन्वय उपसमितिका संयोजक रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, आरएमडिसी, नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड, मेची सहकारी संस्था लिमिटेड झापा र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड झापाको सहयोगमा सञ्चालित गोष्ठीमा केन्द्रीय संघ लगायत देशभरका जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

गोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर डा.युवराज खतिवडाले सहकारी मार्फत दीगो किवास लक्ष्यको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माले गरिवी निवारणमा सहकारीको भूमिका, पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले सहकारी प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नेपालको सहकारी अभियान : विगत, वर्तमान र भविष्य, अधिवक्ता रमेश बडालले सहकारी ऐन २०७४ अभियानको नयाँ चरण, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक नविन कर्णले सहकारीमार्फत उद्यमशिलताको विकास विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक के.बी उप्रेतीले बैंकको वर्तमान अवस्था र सदस्य संघ संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा लगायत आगामी कार्ययोजनाका बारेमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा उत्प्रेरणात्मक प्रशिक्षण अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक बि.पी.बरालले गरेका थिए ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !

Leave a Reply

Your email address will not be published.