राप्रपाको घोषणा पत्र जारी : दश वर्षभित्र सबै नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने !

कहिल्यै बन्द हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता : कार्यालयहरुमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखिने !

काठमाडौ २०७४ वैशाख १३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज एक कार्यक्रमका वीच स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीको घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको घोषणा पत्रमा पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श, मान्यता र योगदानको सम्मान गरिने उल्लेख गर्दै उसले प्रत्येक कार्यालयमा उनको तस्विर अनिवार्य रुपमा राखिने उल्लेख गरेको छ भने उनको दिव्य उपदेशको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुका साथै पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ति र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने जनाएको छ । राप्रपाले दश बर्षभित्र सबै नगरपालिकाहरु ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा समेत गरेको छ ।

राप्रपाको घोषणा पत्रमा हिन्दुत्वको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न गौहत्यालाई पूर्णत निषेध गर्ने, त्यस्तालाई कडा कारवाही गरिने उल्लेख गर्दै गाई बचाउन धर्म परिवर्तन गराउन नदिईने र प्रत्येक गाँउरनगरपालिकामा गौशालाहरु निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सुधार र सुरक्षाका लागि भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई सख्त कार्वाही गरिने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने प्रथा पूर्णरुपमा अन्त गरिने र बाल विवाह र बहुविवाह गर्नेलाई कारवाही गरिने उल्लेख छ ।

दश बर्षभित्रमा सबैलाई गरिबीको रेखा माथि पुर्याउने, एक परिवार एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, पाँच बर्ष भित्र सबै वडामा मोटर पुर्याउने र सबै घरमा विजुली बत्ति पुर्याउने राप्रपाले संकल्प गरेको छ ।

राप्रपाको घोषणा र संकल्पको पूर्ण पाठ यस्तो छ,
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु १

सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुख्य एजेण्डा हो । सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र आर्थिक उदारवादलाई चार प्रमुख बैचारिक आधारस्तम्भका रुपमा आत्मसात गरेको सर्वविदित छ । नेपालको संबिधान २०७२ मा राप्रपाका कतिपय मान्यताहरु समेटिन सकेको छैन । तर, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको बिचारलाई भने स्थापित गर्न हामी सफल भएका छांै । नेपालको लागि संघीयता आबश्यक छैन, संघीयताको विकल्पमा स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरुपको सुदृढ स्थानीय शासन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने राप्रपाको मान्यता हो । अन्य राजनीतिक दलहरुले प्रदेशमुखी संघीयताको वकालत गरिरहेको बेला राप्रपा मात्र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको पक्षमा सशक्त ढंगले खडा भएको थियो । त्यसर्थ, संघीय संरचना अन्तर्गत नै भएपनि नया“ संबिधानले स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धि मान्यता कायम गर्न सक्षम भएकोमा राप्रपा सन्तोष व्यक्त गर्दछ । यद्यपि स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय तहको संख्या, सिमाना, केन्द्र निर्धारणमा थुप्रै त्रुटि र कमजोरीहरु रहेका छन् । ति त्रुटी र कमजोरीहरु भविष्यमा परिमार्जन र सुधार गर्दै जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो बिश्वास रहेको छ ।
राप्रपाले परिकल्पना गरेको सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली स्थानीय सरकारको अवधारणामा आधारित रहेको छ । वर्तमान सबिधानले पूर्ण रुपमा नभए पनि आधारभुत रुपमा सो मान्यतालाई अङ्गिकार गरेको छ । वर्तमान सबिधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तह हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन वटै तहको अधिकार र कार्यक्षेत्र संबिधानले नै स्पष्ट रुपमा किटान गरेको छ । संघ र प्रदेशमा झै स्थानीय तहमा समेत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अंगहरु रहने प्रावधान कायम भएको छ । यो व्यवस्थाले जनताको शासन जनता आफैले गर्ने, आफ्नो गाउ“ नगरको बिकास आफैले गर्ने र आफ्नो भविष्य आफैले निर्माण गर्ने अधिकार, श्रोत र संरचना जनताको घरदैलोमा पुगेको छ । यदि यो व्यवस्थालाई ईमान्दारीपुर्वक र प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सकियो भने दश वर्ष भित्रमा नै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणमा अभुतपूर्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने राप्रपाको दृढ बिश्वास रहेको छ । यसकारण पनि राप्रपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जोड दिंदै आएको हो । बिगत २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नगराएर आफुलाई ठूलो भन्ने दलहरुले स्थानीय जनताको हक, अधिकारलाई कुण्ठित मात्र पारेनन्, जनतालाई आफ्ना जनप्रतिनिधी आफैं चुन्न पाउने प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने अवसर समेत दिएनन् । “जनता नै जनार्दन हुन्” भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनतालाई सुदृढ र विकेन्द्रीत स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणाअनुरुप “आफ्नो उन्नति, आफैं गरौं” भन्ने भावनाका साथ स्थानीय तहको सञ्चालनमा सम्पूर्ण अधिकार जनतालाई प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । वर्तमान सरकारमा राप्रपाको सहभागिताको महत्वपुर्ण शर्त नै निर्वाचनको सुनिश्चतता हो ।
उपरोक्त मान्यतालाई स्थापित गर्न तथा सो मान्यता अनुरुप सकारात्मक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राप्रपा नै मुख्य संवाहक हो र हुनु पर्दछ । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा आम मतदाताले यो यथार्थलाई आत्मसात गर्नेछन् भन्ने पनि हाम्रो दावी र बिश्वास छ । यहि आत्मबिश्वासका साथ राप्रपा आमजनता समक्ष उपस्थित भएको छ । निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा हामी सम्पूर्ण मतदाताहरुमा बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछांै ।
स्थानीय तहको बिकास सम्बन्धमा पार्टीको अवधारणा, नीति, योजना र कार्यक्रम वारे चर्चा गर्नु पूर्व संक्षेपमा देशको वर्तमान अवस्थावारे चर्चा गर्नु प्रासङ्गिक हुनेछ ।

देशको वर्तमान अवस्था ः
२०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्ष सम्म कायम रहेको निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यगरी देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संबैधानिक राजसंस्थाको अवधारणा स्थापित ग¥यो । यही मान्यताको धरातलमा नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ निर्माण भयो । यो संबैधानिक व्यवस्था पश्चात कायम भएको न्यूनतम शान्ति, स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक वातावरणमा बिस्तारै तर निश्चयात्मक रूपमा आधुनिकीकरणको दिशातर्फ नेपाल उन्मुख भईरहेको थियो । यसैबीच २०५२ सालको लगभग अन्त्यतिर प्रथम जनआन्दोलनको उपलब्धि, नेपाल अधिराज्यकोे संबिधान र तत्काल कायम रहेको राज्यव्यवस्थालाई चुनौती दिंदै एउटा सानो उग्रवादी समुहले कथित जनयुद्धको घोषणा ग¥यो । आमूल परिवर्तनको क्रान्तिकारी नारा दिएको भएतापनि माओवादीले अबलम्वन गरेको हिंसाको बाटो र राजनैतिक बिचारधारा दुवै गलत थिए । एक्काइसौ शताब्दीमा हिंसाबाट सत्ता कब्जा गर्ने र टिकाई राख्न सक्ने संभावना थिएन । दुर्भाग्यवश तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वले त्यो सामान्य प्रकृतिको विद्रोहलाई ठीक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही वर्षमा नै माओवादी जनयुद्धको प्रभाव देशव्यापी हुन पुग्यो ।
अन्ततोगत्वा भारतीय संस्थापनको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा नेपालका सात राजनैतिक दलहरु र माओवादीका बिचमा भारतको राजधानी नया“दिल्लीमा नेपालको राज्यव्यवस्था बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने बाह्वुंदे समझदारी भयो ।
२०६२÷६३ को आन्दोलन दरवार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुका बिचमा समझदारी कायम भए पश्चात अन्त्य भएको तथ्य सर्वविदितै छ । उपरोक्त समझदारी विपरित आन्दोलन पश्चात जनआन्दोलनको ‘म्याण्डेट’ भन्दै केही सिमित राजनैतिक दलहरुको एजेण्डा र स्वार्थलाई सस्थागत गर्ने, संबिधान र प्रचलित कानुनी राज्यको सिद्धान्तको उपहास गर्ने तथा स्थापित मूल्य मान्यता र संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्ने श्रृंखला आरम्भ भयो । यस क्रममाः
क) प्रथम जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको तथा बिश्व समुदायले समेत उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक संबिधानको रूपमा स्वीकार गरेको नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ लाई जनअभिमत बिना समाप्त पारी सर्वसत्तावादी ढंगबाट अन्तरिम संबिधान बनाई लागू गरियो ।
ख) करीव सात आठ हजारको संख्यामा रहेका माओवादीको लडाकु सेनाको संख्या बढाएर ३४ हजार पु¥याउन प्रेरित गर्नुका साथै दुई सेनाको अस्तित्वलाई संबैधानिक मान्यता प्रदान गरी संस्थागत गरियो ।
ग) जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई बिघटन गरी चुनावको मुख नै नदेखेको माओवादीलाई तत्कालिन एमाले सरह ८३ सिटमा टिका लगाएर कथित अन्तरिम संसदको निर्माण गरियो ।
घ) शान्ति सम्झौता अनुरूप छ महिना भित्र समायोजन गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था विपरित माओवादी सेना सम्बन्धि अन्तिम टुंगो नै नलगाई तथा दुई सेनाको अस्तित्वलाई कायम राखी संबिधान सभाको निर्वाचन गरियो ।
ङ) नेपाली जनताको अभिमत बिना नै सदियौंदेखि कायम रह“दै आएको नेपालको हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई अन्त्य गरी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम गरियो ।
च) प्रथम जनआन्दोलन पश्चात आफैले राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रूपमा स्थापित गरेको संबैधानिक राजसंस्थालाई जवरजस्ती पाखा लगाईयो ।
छ) पर्याप्त बहस र तयारी बिना नै संघीयता सम्बन्धी अमूर्त अवधारणालाई संबिधानको अंग बनाउने कार्य गरियो ।
ज) राष्ट्रिय हित विपरितको नागरिकता ऐनलाई कार्यान्वयन गरी लाखौ बिदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरियो ।

उपरोक्त बमोजिमको गलत नीति र त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रको परिणाम स्वरूप देश अहिले संकटको चक्रव्युहमा नराम्रोसंग फसेको छ । कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र समग्र राष्ट्रिय अस्तित्व शुन्यमा खडा भएको हु“दैन । केही निश्चित मुल्य मान्यता र आधारस्तम्भको जगमा देश बनेको हुन्छ । सदियौदेखिको अभ्यासबाट कायम भएको नेपालको अस्तित्वको आधारलाई विकल्पको राम्रो सोचाई र तयारी विना नै हठात ध्वस्त बनाउने काम भयो । विगतका मान्यता, परम्परा र संस्थालाई बिस्थापित गरेपछि उत्पन्न रिक्ततालाई ठिकढंगबाट समायोजन र व्यवस्थापन गर्नु नसक्नु नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण हो । शान्ति, स्थायित्व, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रजातन्त्र जस्ता आन्दोलनको भावना राम्रै भएता पनि गलत मार्गचित्रको कारणले अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन । दिगो शान्तिको स्थापना, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, जनताद्धारा छानिएका प्रतिनिधिहरुबाट संबिधानको निर्माण र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास आन्दोलनको वास्तविक गन्तव्य थियो । तर, गलत बाटो, गलत नीति र सत्तामुखीचिन्तनका संवाहकहरुको कारणले गर्दा हामी जहा“ जान हिडेका थियौ अहिले ठिक विपरित गन्तव्यमा पुगेका छौं ।
विगत दुई दशकदेखि नेपाल निरन्तर अन्यौल, अनिश्चितता र अराजकताको दलदलमा फसेको भएता पनि हाल विद्यमान संकटपूर्ण अवस्थाको सिर्जना अनायस वा हठात भएको होईन । २००७ सालको जनक्रान्तिबाट नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको पहिलो स्पर्श अनुभूत गरेको ६७ वर्ष भइसक्यो, तर आजसम्म स्थायी राजनैतिक प्रणाली र संबिधान खडा हुन नसक्नु बिडम्बना भएको छ । विगत ६ दशकमा भएका अनेक प्रकारका प्रयोगहरुले देश थला पर्न थालेको छ । यसै अवधिमा प्रजातन्त्रिक युगमा प्रवेश गरेका कतिपय देशहरु अहिले बिकासित र सम्पन्न राष्ट्र भैसकेका छन् । तर, हामी अझै राज्य व्यवस्था निर्माणको प्रारम्भिक अभ्यासमा छौ । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने गम्भीर प्रयास कहिल्यै भएन । प्रजातन्त्र प्रतिको लगाव वा चाहना नभएको होईन । संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र प्राप्त हुन्छ, तर केही वर्षपछि प्रजातन्त्रका संवाहकहरु स्वयं नै प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता ध्वस्त पार्न जानेर वा नजानेर क्रियाशील हुन्छन् । प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई पनि किन हामी संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौं? प्रजातन्त्रको निमित्त निरन्तर संघर्ष भयो, तर प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात नेपाल कस्तो हुनेछ, हामी कुन दिशा तर्फ जानेछौ भन्ने बारे गम्भीर बहस हुनु पर्दथ्यो । सम्भवतः यही कारणले ६ दशक पछि पनि हामीले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनौं । प्रजातन्त्रलाई नारा बाहेक समग्र बिचार दर्शनको आधार बनाउन सकेका छैनौं ।

त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र एवं गलत नीति र अवधारणाको परिणामस्वरुप अहिले देहाय बमोजिमको चुनौति, जटिलता र समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् ः

वामपन्थी प्रभावमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु ः
गत एक दशककोे राजनैतिक अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा नेपालको प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु बिस्तारै उग्रवामपन्थी धरापमा फस्दै गइरहेको देखिन्छ । उग्रवामपन्थी समुहले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न अघि सारेको रणनीतिक एजेण्डालाई नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुले स्विकार गर्न बाध्य हुनु नेपालको वर्तमान राजनीतिको तितो यथार्थ हो ।
राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर चुनौती ः
नेपालको ईतिहासमा सम्भवतः सन् १८१६ पश्चात पहिलो पटक मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता अहिले सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण स्थितिमा खडा भएको छ ।
जातीय आधारमा संघीयता,एक मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता मान्यताहरुले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्दछ । व्यापक रूपमा बढि रहेको बाह्य शक्तिहरुको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेपले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता खण्डित हुने खतरा देखिएकोे छ । देश भित्रका कतिपय राजनैतिक दलहरुमा व्याप्त रहेको आत्मसमर्पणवादी मानसिकता र चिन्तनले राष्ट्रियतालाई कमजोर पारेको छ ।
यसैबीच राष्ट्र बिखण्डनको एजेण्डा बोकेर एउटा सानो समुह तराईमा क्रियाशील भइरहेको छ । विगतमा माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा देशले अत्यन्त ठूलो मुल्य चुकाउनु परेको हाम्रो तितो अनुभव ताजै छ । अहिले पनि तिनै राजनीतिक दलहरु र तिनै नेताहरु सत्ताको बागडोरमा रहेका छन् । यिनीहरुको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्तास्वार्थले अहिले सुक्ष्म रुपमा रहेको बिखण्डनकारी शक्ति र प्रवृत्ति कालान्तरमा राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको लागि डरलाग्दो खतरा बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने षडयन्त्र ः
यसै क्रममा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर बनाउने योजनावद्ध र संगठित प्रयास भै रहेको समेत प्रष्ट देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनावद्ध ढंगले लोभलालच, भ्रम र त्रास देखाई धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भैरहेको छ । धर्म परिवर्तनको निशानामा अहिले सबैभन्दा बढी आदिवासी, जनजाती र दलित समुदायका व्यक्तिहरु परेका छन् । विगत केही वर्षयता मात्र दश लाख भन्दाबढी व्यक्तिलाई धर्म परिवर्तन गराईएको आशंका छ । सिङ्गै गाउ“का गाउ“ अनुचित प्रभावका आधारमा धर्म परिवर्तन गराईएको छ । साथै, कतिपय स्थानमा कानुनद्धारा निषेधित गौहत्या समेत भैरहेका छन् । जसको परिणामस्वरुप एकातिर नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्ने टड्कारो खतरा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाली समाजमा सदियौंदेखि कायम रहंदै आएको सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलिई देश धार्मिक द्धन्दमा फस्न सक्ने संभावना बढेर गएको छ ।
नेपाल विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा र भेषभुषा भएको राष्ट्र हो । अनेकतामा एकता नै हाम्रो राष्ट्रियताको सुदृढ आधारस्तम्भ हो । वास्तवमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना हिन्दुराष्ट्रको संबैधानिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने घोषणा एवं परम्परागत मान्यताहरु प्रति वितृष्णा फैलाउने कार्य नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई क्रमशः कमजोर बनाउ“दै लगी अन्ततः नेपालको अस्तित्वलाई नै धरापमा पार्न चाहने षड्यन्त्रको एक कडी हो भन्ने तथ्य विगत केहीवर्ष यताका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
बिदेशी चलखेल र प्रभावमा वृद्धि ः
गत दुई दशकको राजनीतिक घटनाक्रमको बिश्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ नेपाललाई अस्थिर तुल्याई आफ्नो अभिष्ट पुरागर्न चाहने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल, गठवन्धन र नियोजित षड्यन्त्र विभिन्न रुपमा प्रकट भैरहेका छन् ।
नेपालमा बिदेशीको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्नुमा बाह्यशक्तिलाई मात्र दोषारोपण गर्नुको सट्टा हामीले आफ्नै कमजोरी र हिनतावोधलाई पनि जिम्मेवार ठान्नु पर्दछ । बिदेशीको आशिर्वाद, सहयोग र सम्वन्ध नभई सत्तामा पुग्न सकिन्न र कथंकदाचित् पुगिहालियो भनेपनि टिक्न सकिन्न भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता नै यो रोगको मूल जड हो ।

संकटग्रस्त अर्थतन्त्र ः
देशको समग्र आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार आर्थिक वृद्धि हो तर हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त निराशाजनक छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै विगत दश वर्षको सरदर आर्थिक बृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहेको छ । अर्को तर्फ मुद्रास्फिर्ती दर वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी छ । व्यापार घाटा निकै बढेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु तर अर्को तर्फ आयात अत्यधिक बृद्धि हुनुले स्वभावतः व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अझैपनि देशको कुलजनसंख्याको एक तिहाई निरपेक्ष गरीबीको रेखा मुनी रहेका छन् । गरीब र धनी बिचको खाडल झन् बढेर गएको छ । रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना हुन नसकेको कारणले गर्दा लाखौं नेपाली युवाहरु रोजगारीको खोजीमा बिदेश पलायन भैरहेका छन् । समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा टिकेको छ भन्दा सायद अत्युक्ति हुने छैन । यस प्रकार ०६२÷०६३ को परिवर्तन पश्चात केही राजनैतिक दलहरुको गलत नीति, भ्रष्ट प्रवृत्ति र अकर्मण्यताको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुन पुगेको छ ।
सुशासनको नाममा भागवण्डा तन्त्रमा नीहित कुशासन र उदारीकरणको नाममा प्रतिस्पर्धा विरोधी सिण्डकेटतन्त्रको संस्थागतकरणको कारणले अर्थतन्त्र विश्व बजारमा लङ्गडो भएको छ । प्रतिस्पर्धा कार्य कुशलताको क्षमतामा व्यापक हृास आएको छ । यो प्रक्रियाले देशको ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार रोकेको छ । यसैकारण लाखौ लाख नेपाली देशभित्र रोजगारी नपाएर दुईछाक खान र आङ ढाक्ने एक सरोे लुगा लगाउन पनि नसक्ने भएपछि वाध्य भएर देश छोडी थोरै ज्यालामा विदेशजान वाध्य भएका छन् । यसैकारण विश्वमानचित्रमा नेपाल एउटा प्वाल परेको कचौरा वोकेर हिड्ने माग्नेको नयाँ रुप हुन थालेको छ भने यस्तो अवस्थामा पनि हिजोका “अग्रगामी” हरु देशको साधन श्रोतको दुरुपयोग गर्न कसिएर लागेका छन् । यही प्रवृत्ति कायम रहे नेपालकेही वर्षमा दक्षिण एशियाको सबैभन्दा गरीब देश हुन पुग्नेछ ।
नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धिदर कछुवाको चालमा रहेको छ । उदाहरणको लागि १९८५ देखि १९९० सम्म उत्पादन वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत थियो । १९९० देखि १९९५ सम्म यो ४.८ १९९५ देखि २००० सम्म ४.८, २००१ देखि २००५ सम्म ४.१, २००५ देखि २०१० सम्म ४.१, २०१० देखि २०१५ सम्म ४.६ र २०१५–१६ मा ०.७७ देखिएको छ । सालाखाला ४ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिलाई राम्रो भन्ने पनि होलान् तर यही गतिमा जाने हो भने नेपालको वर्तमान ७०० अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४०० अमेरिकी डलर पुग्न पनि १६ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्नेछ । यो बेलासम्म हाम्रा नजिकका दुई छिमेकी चीन र भारत कहाँ पुगिसक्नेछन् र हामी कहाँ रहनेछौ ? यो प्रश्न अब नेपालीले सोध्न थालेका छन् र बुझ्न थालेका छन् ।

राज्य संयन्त्रकोे प्रभावकारितामा ह्रास ः
भावी राजनैतिक प्रणाली र संबिधानकोे सुस्पष्ट खाका र स्वरूप वारे सहमति नै कायम नगरी स्थापित संस्था, संबिधान र प्रणाली नष्ट पार्ने काम गरिएबाट राज्यका सबै अङ्ग नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बिच शक्ति पृथकीकरण एवं परस्पर नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता कमजोर भएको छ । राज्यका प्रायः सबै अगंहरु पार्टीकरणको रोगबाट ग्रस्त रहेका छन् । न्यायालय, संबैधानिक अंगहरु, बिश्वबिद्यालय, कुटनैतिक नियोगहरु पार्टीगत भागवण्डाको शिकार भएका छन् । राजनैतिक परिवर्तनका वाबजुद राज्यको निरन्तरता र सरकारको स्थायित्वको अनुभुति दिलाउनु पर्नेे प्रशासनिक संयन्त्र अहिले पक्षघातको दीर्घ रोगबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ । प्रशासनमा भएको तीव्र राजनीतिकरणले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरु हु“दाहुदै पनि सिंगो प्रशासन यन्त्रको क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आएको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुको भूमिका ः
माथि उल्लेख भए बमोजिम एकातिर देशभित्रको संकट चुलिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई कसरी मुक्त तुल्याउने? त्यसको नेतृत्व कसले लिने? के हाल क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरु यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम छन्? दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, विद्यमान संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउन सक्ने नैतिक, बैचारिक एवं संगठनात्मक हैसियत नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले गुमाई सकेका छन् । यी राजनैतिक दलहरुमा देशलाई बिद्यमान संकटबाट मुक्त तुल्याउन सक्ने दूरगामी सोचाइ, सक्षम नेतृत्व र इमान्दारिताको सर्वथा अभाव रहेको छ । माओवादीको जनाधार र बिश्वसनियता तीव्र गतिमा ह्रासोन्मुख छ भने नेपाली कांग्रेस र एमालेले हाल प्राप्त गरेको सफलता ती राजनैतिक दलहरु प्रतिको जनबिश्वास भन्दा पनि विकल्पहीनताको परिणाम मात्र हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सबै बैचारिक रुपमा बिचलित रहेका छन् । ती पार्टीहरु आफ्नो आदर्श, मान्यता र नीतिबाट विमुख भएका छन् । सिद्धान्तबाट बिचलित भएपछि स्वभावतः अवसरवाद हावी हुन्छ । त्यसैले आफूलाई प्रमुख भन्ने सबै राजनैतिक दलहरु भित्र अहिले घोर गुटवन्दी, ब्रम्हलुटको प्रवृत्ति र अप्रजातान्त्रिक चरित्र कायम रहेको छ ।

वैकल्पिक शक्तिको रुपमा राप्रपा ः
प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा कायम रहेको सैद्धान्तिक बिचलन, आन्तरिक विवाद एवं ह्रासोन्मुख नेतृत्व क्षमताको पृष्ठभूमिमा देशलाई अहिले एउटा बलियो नया“ वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको नितान्त आबश्यक रहेको स्पष्ट महशुस हुन्छ । देशले भोग्नु परिरहेको जटिल अवस्था एवं देशका मुख्य राजनैतिक दलहरुको मुल्य र मर्यादाहिन राजनीतिले गर्दा २०६२÷०६३ को आन्दोलनको एक दशक नपुग्दै वैकल्पिक बिचार, मार्गचित्र र राजनैतिक शक्तिको आबश्यकता महसुश हुन थालेको छ ।
संबिधानसभाबाट नया“ संबिधान जारी भएपछि देश नया“ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नया“ संबिधान आफैमा पूर्ण छैन, संसारका कुनैपनि संबिधान शतप्रतिशत पूर्ण हुन पनि सक्दैनन् । थुप्रै कमी कमजोरीका बावजुद यो संबिधानलाई शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । अहिले नेपाल चौबाटोमा खडा भएको यात्री जस्तो छ । वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा हामीले हाम्रा कतिपय परम्परागत मान्यता, संस्था र धरोहरलाई ध्वस्त बनाईसकेका छौं । नया“ नेपाल बनाउने नाममा हामीले आफ्नो ईतिहास मेटाउने, धर्म र संस्कृति नष्ट गर्ने तथा परम्परागत संस्था र सरचनाहरुलाई क्षतबिक्षत तुल्याएका छौं । नया“संबिधान कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासमा रह“दा अहिले दुई धारहरु सामुन्ने देखा परेका छन् । एकथरी अब जे हुनु भैसकेको छ , बिस्थापित मान्यता र संस्थाहरु पुनस्र्थापना गर्न सकिन्न भन्ने हठ प्रदर्शन गर्दछन् । अर्कोथरी हिजोको पुरानै अवस्थामा फर्कनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । यी दुवै धारहरु गलत छन् । निश्चय पनि ध्वस्त बनाईएका सबै मान्यता र संरचनालाई पुरानै अवस्थामा स्थापित गर्न सकिन्न । तर, बृहत राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दृष्टिगत गर्दै विगतका असल र आबश्यक पक्षलाई समायोजन गर्दै नया“ परिवेशको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा हाम्रो ध्यान मौलिक र सम्बृद्ध नेपाली पहिचान र साझा संस्कृति तर्फ केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । राजनीति वा प्रजातन्त्रले त्यो पहिचान र साझा संस्कृतिलाई मुखरित र थप सम्बृद्ध तुल्याउन सक्नु पर्दछ । विविधता र बहुलतामा एकता नै नेपालको सहि पहिचान र साझा संस्कृति हो । सनातन मुल्य मान्यता र संस्कृति हाम्रो अस्तित्वको श्रोत हो । यो मूल भावनाबाट हामी बिचलित भयौ भने विकृति र विसंगतिको जन्म हुन्छ । यदि यस सत्यलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्यौ भने स्वभावतः द्वन्द्वको कुनै सम्भावना रह“दैन ।
नया“ नेपाल बनाउने नाममा हामीले नेपाली जनताको अभिमत र चाहनालाई ठीक ढंगबाट बुझ्दै नबुझी बिदेशीको दवाब र निहित दलगत राजनैतिक अभिष्ट प्राप्तिको निमित्त हतारमा र अपरिपक्व ढंगबाट धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातीय संघीयता जस्ता बिचारलाई लाद्ने काम ग¥यौ । ती बिचारहरुको पक्ष बिपक्षमा र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावकाबारेमा पर्याप्त बहस नै नगरी जबर्जस्ती गर्ने काम ग¥यौ । बिदेशीले ती बिचारहरु किन नेपालमा स्थापित गर्न प्रोत्साहित गरे ? त्यसको पछाडि कुनै अभिष्ट छ वा छैन ? त्यसवारे हामीले कहिल्यै गम्भीर चिन्तन मनन गरेनौं ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा राष्ट्रको सामुन्ने बिद्यमान संकट समाधानको निमित्त नया“ राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता महशुस गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको उदय भएको हो । राप्रपालाई हामी परम्परागत शैलीको राजनैतिक दलहरु भन्दा फरक ढंगबाट अघि बढाउन खोजीरहेका छौं । वैचारिक रूपमा मात्र होईन अन्य कतिपय दलहरुको तुलनामा कार्यशैली र चरित्रमा पनि भिन्नता हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । तर, कुनै पनि राजनैतिक शक्ति बिचार शुन्यतामा खडा हुन सक्दैन । राजनैतिक दलको आत्मा भनेकै बिचार वा सिद्धान्त हो ।
नेपालको इतिहासमा तीन पटक ऐतिहासिक महत्वका राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिले १०४ वर्षसम्म कायम रहेको एकतन्त्रीय जहा“निया शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना ग¥यो । २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउंदै संवैधानिक राजसंस्थाको अवधारणालाई स्थापित ग¥यो । त्यसैगरी ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई प्रतिपादन ग¥यो । यसप्रकार २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्मको अवस्थामा आईपुग्दा प्रजातन्त्र, संबैधानिक राजसंस्था, सामाजिक न्याय र समावेशिताको मान्यताले समकालीन नेपालको सामाजिक राजनैतिक चिन्तनलाई व्यापक रूपले प्रभाबित पारेको स्पष्ट देखिन्छ । कतिपय राजनैतिक दल र बुद्धिजीवीहरु यी मान्यताहरु परस्पर विरोधी र संगसंगै जान नसकिने धारणा राख्दछन् । तर, उल्लेखित मान्यता र बिचारहरुको सहअस्तित्व र समायोजन नै नेपालको दीर्घकालीन हित र स्थायित्वको आधार हो । नया“ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको क्रममा राप्रपाले उपरोक्त क्रान्ति र आन्दोलनहरुले स्थापना गरेको प्रजातन्त्र, संबैधानिक राजसंस्था एवं सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई आफ्नो बैचारिक आधारस्तम्भको रूपमा आत्मसात गरेको छ ।
परिस्थितिजन्य चुनौति एवं समयको मागले नै राजनैतिक बिचारको जन्म र शक्तिको उदय हुने गर्दछ । समकालीन नेपालको मुख्य चुनौती निम्न बमोजिम रहेको छ ः
क) धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान माथि भैरहेको आक्रमणबाट जोगाई नेपालको प्राचीन सभ्यता र पहिचानको रक्षा,
ख) उग्रवामपन्थी प्रभावबाट नेपाली समाजलाई मुक्त तुल्याई उदार प्रजातन्त्रको सदृढीकरण,
ग) नेपाली राजनीतिमाबढ्दो बाह्य हस्तक्षेप र आत्मसमर्पणवादलाई अन्त्यगरी राष्ट्रियताको सबलीकरण,
घ) उदार आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनद्धारा मुलुकको आर्थिक बिकास र समृद्धि ।
उपरोक्त चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने राजनैतिक बिचार र शक्ति नै नेपालको निमित्त समयको माग हो । वर्तमान अवस्थामा विगतका त्रुटि र कमजोरीहरुलाई सच्याउ“दै मध्यमार्गी बैचारिक धरातलमा उभिएर खडा भएको राजनैतिक दलले मात्र देशलाई नया“ युगमा पदार्पण गराउन सक्दछ ।
देशलाई अहिले यस्तो शक्ति चाहिएको छ , जो राष्ट्रवादी होस् एवं मन वचन र कर्मले प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चता प्रति प्रतिवद्ध रहोस् । एउटा यस्तो शक्ति जसमा सनातन धर्मको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्बृद्धिको लक्ष्यमा पु¥याउन सक्ने दुरगामी सोचाई, दृढता र साहसिक नेतृत्व होस् । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा त्यहि शक्ति बन्ने अभियानमा लागेको छ । राप्रपाले अबलम्बन गरेको बिचार प्रतिगामी वा पुनरुत्थानवादी मान्यता होइन । हामीले पुरानो व्यवस्थामा फर्कने वा परिवर्तनलाई नकार्ने धारणा राखेको होइन । केवल परिवर्तनको नकारात्मक धारलाई सुधार गरी सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा अघि बढाउने तथा भत्काईएका संरचना र मान्यतालाई परम्पराको कसीमा राखेर शुद्ध बनाउने र निरन्तरता प्रदान गर्ने मात्र हो । राप्रपाले परिकल्पना गरेको राज्य प्रणाली सहमति र सम्झौताको मध्यमार्गी व्यवस्था हो । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद र जननायक बि. पी. कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति राप्रपाको बिचारको श्रोत हो । यो बाटो प्रतिगमन होइन, सबै राजनैतिक शक्ति र बिचारहरु अटाउने राष्ट्रिय एकता, सदभाव र मेलमिलापको अग्रगामी बाटो हो । यो बाटो परिवर्तन बिरोधी होइन, निरन्तरता सहितको परिवर्तनको पक्षधर हो ।

सम्बद्र्धनवाद राप्रपाको बैचारिक दर्शन ः
नेपालको इतिहास प्रति गर्व गर्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थको रक्षा, प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण एवं परम्परागत मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति र संरचनाको संरक्षण र सम्बद्र्धन राप्रपाको आदर्श हो । यस अर्थमा राप्रपाले निरन्तरता सहितको परिवर्तन अर्थात सम्बद्र्धनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्विकार गरेको छ । नेपाली समाज मुलतः सम्बद्र्धनवादी मान्यताको जगमा अडिएको छ । नेपाली समाजको जरा, बनौट र चरित्रमा परम्परा, धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यताको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा उग्रवामपन्थी चिन्तनले पु¥याएको क्षति नै राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा सबैभन्दा कठिन चुनौती हो । परम्परागत मुल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति, इतिहास र संस्थाको संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट मात्र त्यो क्षतिको असरलाई न्युनीकरण गर्दै सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान बिश्वमा उदार प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित सम्बद्र्धनवाद नै उग्रसाम्यवाद र सबै प्रकारका निरंकुशताको सही प्रत्युत्तर हो भन्ने तथ्य स्थापित भैसकेको छ । यही मान्यतालाई राप्रपाले आफ्नो मूल बैचारिक आधारस्तम्भको रूपमा ग्रहण गरेको छ । नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, सनातन धर्म र प्राचीन संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्धन प्रति राप्रपा प्रतिवद्ध रहनेछ । हिन्दु, बौद्ध र किरा“त (मुन्धम) जस्ता विश्वका महान धार्मिक आस्थाहरुको उद्गमस्थल नेपाल हो । ‘बसुधैव कुटुम्बकं र एकं सत विप्रा बहुधा बदन्ति’जस्ता शाश्वत मान्यताहरुको रचना यही पुण्यभूमिमा भएको हो । यो पावन हिमवतखण्डमा प्राचीन कालदेखि नै सबै धर्म र आस्थाहरुका बिचमा सदभाव, एकता र समभाव कायम रहंदै आएको छ । यही नै नेपालको पहिचान हो । यसको रक्षा राप्रपाको ध्येय हो ।
हाम्रो जस्तो समाजमा हिंसात्मक र हठात होइन निरन्तरता सहितको परिवर्तन मात्र टिकाउ हुन सक्दछ । कथित क्रमभंगता होईन, क्रमानुगत अर्थात निरन्तरता हाम्रो प्राचीन सभ्यताको आधार हो । त्यही नै सकारात्मक परिवर्तन पनि हो । क्रान्तिकारिताको आवेशमा सदियौदेखिका स्थापित, प्रमाणित र बिश्वसनीय संरचनालाई भत्काउ“दा उत्पन्न हुने भयावह स्थितिलाई सन्तुलित तुल्याउने आधार पनि परम्परागत मुल्य मान्यताको संरक्षण र सम्बद्र्धनवादी सिद्धान्त नै हो । आमुल परिवर्तन र परम्पराको निरन्तरताका बिचमा सामन्जस्यता ९कथलभचनथ० खोज्नु पर्दछ । यो मान्यता नै निरन्तरता सहितको परिवर्तन अर्थात सम्बद्र्धनवादको सिद्धान्त हो ।
मानव जाति मात्र होईन प्रत्येक जीवित प्राणीको अस्तित्वको आधार निरन्तर बिकासक्रम हो । यो प्रकृतिको नियम हो । तदनुरूप नै समाज र राष्ट्रको अस्तित्वको आधार पनि निरन्तर बिकासक्रम (भखयगितष्यल) हो । प्रत्येक चरणको परिवर्तनमा विगत जोडिएको हुन्छ । यो हाम्रो प्राचीन मान्यता हो ।अझ हाम्रा कतिपय मान्यता त पुनर्जन्मसंग पनि गांसिएको हुन्छ । त्यसर्थ, आमुल परिवर्तनको नाममा नेपालमा केही वर्ष यता निरन्तरताको शास्वत सत्यलाई अमान्य ठहराउने जुन प्रयास भैरहेको छ त्यो गलत छ ।
उपरोक्त बैचारिक अवधारणाको परिधि भित्र रहीराप्रपाले राष्ट्रियता, सनातन धर्म, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको बैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा आत्मसात गरेको छ ।

सर्वोपरि साध्यः राष्ट्रियता ः
राष्ट्र प्रतिको अबिचलित समर्पण, बलिदान र प्रेमको भावना नै राष्ट्रियता हो । सम्बद्र्धनवादको अपरिहार्य आधार राष्ट्रियता हो । पुर्खाको रगत,पसिना र विवेकले आर्जेको मातृभूमीलाई सबल र समुन्नत तुल्याई भावी पिढीलाई सुम्पने आकांक्षा नै हाम्रो राष्ट्रियताको मुल आधार हो ।
जनता विना राष्ट्रको परिकल्पना पनि हुन सक्दैन । राष्ट्रको आत्मा जनता हुन् । राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनु पर्दछ , अनि राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनु पर्दछ । यो ध्रुव सत्य हो । त्यसै गरी जनता बलियो हुन प्रजातन्त्र बलियो हुनु पर्दछ । त्यसर्थ, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपुरक हुन् । राप्रपाले राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन कै सन्दर्भमा समेत प्रजातन्त्रलाई निरन्तर सुदृढ र जीवन्त राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हो । जनता बलियो हुने अर्को महत्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्त हुन् । समाजमा रहेका सबै जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने अवसरको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्रियता सुदृढ रहने छ । त्यसैगरी आर्थिक सम्बृद्धि जनता बलियो बनाउने अर्को अनिवार्य शर्त हो । जनतालाई आर्थिक रुपमा विपन्न र कमजोर तुल्याएर राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन, राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन ।
नेपालमा रहेका सबै जाति जनजाती आदिवासी र समुदायले समान रुपमा आफ्नो पहिचान कायम राख्दै आत्मोन्नति गर्न पाउनु नै नेपालको राष्ट्रियताको मुल मर्म हो । राप्रपाले यी दुवै मान्यतालाई नेपाली राष्ट्रियताको आधारस्तम्भका रूपमा ग्रहण गरेको छ । राप्रपाको निमित्त राष्ट्रियता सर्वोपरि साध्य हो ।

नेपाली पहिचानको रुपमा वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र ः
सदियौदेखि नेपाल सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रका रूपमा रहदै आएको छ । संबिधानमा लेखिए वा नलेखिए पनि सनातन धर्म हाम्रो व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रिय जीवनस“ग अभिन्न र अविभाज्य रूपमा गा“सिएर आएको छ । यो शास्वत सत्यलाई कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तन वा राजनैतिक मान्यताले बिस्थापित गर्न सक्दैन । प्राचीनकालमा वैदिक वा आर्य धर्मको रूपमा सम्बोधित आस्थालाई अहिले हिन्दु धर्म भनेर चिनिन्छ । धर्मले नै समाजको रक्षा गर्दछ । धर्म नै राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । धर्म र सम्प्रदाय बिचको भिन्नता बुझ्नु जरुरी छ । सत्यको निरन्तर साधना सनातन धर्मको मुल मर्म हो । त्यसर्थ राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनै सक्दैन । राज्य धर्मप्रति उदासीन, निरपेक्ष र असंलग्न हुन सक्दैन । जसरी अग्निमा ताप रहेन भने अग्निको महत्व र अस्तित्व रहंदैन त्यसरी नै धर्मको अभावमा राष्ट्रको अस्तित्व रहंदैन ।
धर्मनिरपेक्षले धर्मप्रति उदासीन भाव अभिव्यक्त गर्दछ । पूर्वीय परम्परामा धर्म र राजनीतिको समन्वयले नै लामो समय राष्ट्रको संरक्षण भएको हो जसलाई सनातन तन्त्र वा प्रकृतिको संज्ञा दिन सकिन्छ । राज्यको कुनै धर्म हु“दैन भन्नु वा राज्य धर्मप्रति उदासीन हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हो । धर्म बिनाको वा धर्म प्रति उदासीन राज्य हुन सक्दैन । राज्य अधर्म, निधर्म र धर्मनिरपेक्ष हुंदैन । यो मान्यता नै सारभूत रूपमा गलत छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त यो मान्यता लागु हुन सक्दैन । नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै धर्मले राज्यव्यवस्थामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन । धर्म र राज्यका बिचमा कहिल्यै विवाद भएन । सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक सहअस्तित्व नेपालको राष्ट्रिय चरित्र रह“दै आएको छ ।
सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको अर्थ धार्मिक शासन प्रणाली वा धर्मका आधारमा कानुनको निर्माण होइन । यो केवल पहिचानको रक्षा र राज्यको दायित्वको पुनःस्र्थापनाको माग मात्र हो । नेपालमा हिन्दु, बौद्ध र किरा“त गरी ९४ प्रतिशत सनातन मान्यतामा आस्था राख्ने जनसंख्याको पहिचानको संरक्षणको चाहना हो । किनभने यो हाम्रो राष्ट्रियताको धरोहर हो । राष्ट्र केवल मान्छेहरुको भिड होईन । साझा इतिहास, मान्यता, संस्कृति र आस्थाबाट पालित, पोषित र अनुप्राणित समुह नै राष्ट्र हो । त्यसैले सनातन वैदिक धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र आबश्यक छ । हिन्दुत्व नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकताको आधार समेत हो । राप्रपा धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य र सर्वधर्मसमभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र पुनःस्र्थापनाका निमित्त प्रतिवद्ध रहने छ ।

संबैधानिक राजसंस्था ः
हाम्रो भूराजनैतिक अवस्था एवं धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशको पृष्ठभूमिमा नेपालको निमित्त चुनावी राजनीति भन्दा माथि रहेको तथा सबैले सम्मान र बिश्वास गर्ने एउटा साझा संस्थाको रुपमा राजसंस्था आबश्यक छ भन्ने राप्रपाको मान्यता रहेको छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्ने तथा संसदको परिधि र संबिधान अन्तर्गत राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतिकको रुपमा संबैधानिक राजसंस्था रहने मान्यतालाई राप्रपाले आत्मसात गर्नेछ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछिको परिवर्तन एवं नेपालको संबिधान २०७२ जारी भए पश्चात नेपाल वैधानिक रुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको तथ्य प्रति पनि राप्रपा सचेत रहेको छ । त्यसर्थ, अबको राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको साझा संस्था हुनेछ । राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको अवधारणा त्यस्तो सम्झौताको सुत्र हुन सक्दछ । गणतन्त्र राष्ट्रिय यथार्थ बनिसकेको वर्तमान अवस्थामा राजसंस्थावारे आबश्यक परे जनताको प्रत्यक्ष अभिमतका लागि जनमतसंग्रह गर्नु उपयुक्त विकल्प हुनेछ ।

संघीयता र सदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली
नेपालको निमित्त संघीयता आबश्यक होईन । संघीयताको आबश्यकता, औचित्य एवं स्वरुपकावारेमा पर्याप्त बहस नै नगरी यो अवधारणालाई स्थापित गर्ने काम गरियो । जसको परिणामस्वरुप संबिधान जारी भैसकेतापनि संघीय संरचना सम्बन्धि अवधारणाको कार्यान्वनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । वास्तवमा नेपाल जस्तो विविधितायुक्त मुलुकमा संघीयता भन्दा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था उपयुक्त हो । तर, नेपालको संबिधान २०७२ ले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संघीयतालाई आत्मसात गरिसकेको वर्तमान यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै अब संघियताको कार्यान्वयन गर्दा न्युनतम क्षति होस् तथा संघियताबाट राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकतालाई कुनै आ“च नपुगोस भन्ने वारे राप्रपा निरन्तर सजग र सतर्क रहनेछ । साथै, संघियताको प्रयोग र कार्यान्वन गर्दा प्रादेशिक संरचनाको आर्थिक क्षमतालाई ध्यान दिईनुपर्दछ । त्यसैगरि सिद्धान्ततः नेपालको भ–ूबनोटलाई दृष्टिगत गर्दै हिमाल, पहाड र तराई जोडिने गरि प्रदेशको संरचना तयार गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
संघियताको तुलनामा सुदृढ स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली नेपाल जस्तो देशको लागि उपयुक्त हुनेछ । यस बास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धी अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने छ । राप्रपाले अघि बढाउन चाहेको स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धि मान्यता नेपाली परिवेश र हाम्रा बिशिष्ट चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न सक्ने मौलिक अवधारणा हो । यस व्यवस्थाले प्रजातन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउनुका साथै राष्ट्रको बिकासमा जनतालाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नेछ । केन्द्रमा निहित रहेका वित्तिय, प्रशासनिक, बिकास र न्यायिक अधिकारहरुलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित गरी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई नयां ढंगबाट परिभाषित गरिनेछ । यस प्रणाली अन्र्तगत केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली सम्बन्धि विद्यमान स्रोत, व्यवहार र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी नागरिक केन्द्रित अधिकार र सहकार्यमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति अवलम्बन गरिनेछ ।यस अवधारणाले जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा समेत उल्लेखनीय सघाउ पु¥याउने छ । स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा प्रस्तावित स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरूप वित्तिय, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायिकी तथा सुरक्षा सम्बन्धि अधिकार हुनेछ । त्यस्तो अधिकार र कार्यक्षेत्र संबिधानमा नै सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
विकेन्द्रीत स्थानीय सुदृढ शासन प्रणालीको व्यवस्थित कार्यान्वयनले केन्द्रमा संकेन्द्रीत रहेका राज्यका अधिकार र निर्णय प्रक्रियालाई देशभरका नगर तथा गाउ“घरका जनताको हातमा पु¥याएको छ । साथै सिंहदरबारमा मात्रै सिमित नेपाल सरकारलाई नेपाली जनताको घरदैलोसम्मै पु¥याउने अवस्था सिर्जना गराएको छ । यस्तो जनताको घरदैलोसम्म सरकारका कामकारबाही पुग्ने नेपालमा कायम स्थानीय प्रणाली एसिया र अन्य देशमा बिरलै मात्र पाइन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, कथंकदाचित प्रादेशिक शासन प्रणाली भवितब्य वा दुर्घटनामा परेको खण्डमा समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले परिकल्पना गरेको यस प्रकारको विकेन्द्रीत र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली हाल विवादास्पद संघात्मक प्रणालीको स्वभाविक विकल्प हुनसक्दछ । यसले राजनीतिक अस्थिरताबाट नगर तथा गाउ“पालिकाहरु अप्रभावित रही विकास निर्माणको कार्यमा निरन्तर सक्रिय हुनसक्ने दोहोरो फाइदा समेत हुन्छ ।
हालको व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले चाहेमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने, नचाहेमा नहुने परिपाटीको अन्त्य गरिनु जरुरी छ । प्रत्येक पा“च वर्षमा नगरपालिका र गाउ“पालिकाको निर्वाचन अनिवार्य गर्ने नीति अनुरुप निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयेगलाई दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ ।

संबिधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य ः
जनताको सर्वोच्चता एवं प्रजातन्त्र प्रति राप्रपा सदैव प्रतिबद्ध र निष्ठावान रहनेछ । नेपालको संबिधान २०७२ को कतिपय प्रावधानहरुमा फरक मत रहेता पनि राप्रपाले वर्तमान संबिधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ । केही विषयहरुमा असहमति राख्दै राप्रपाले संबिधानलाई स्विकार गरेको छ । संबिधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्ने नीति र बाटो राप्रपाले अबलम्बन गरेको छ ।
नेपालको वर्तमान संबिधानमा निश्चय नै कमि कमजोरी र त्रुटीहरु रहेका छन् । नेपाली जनताको भावनालाई पूर्णरुपमा समेट्न सकेको छैन । यद्यपि बिश्वको कुनैपनि संबिधान शतप्रतिसत पूर्ण हुन सक्दैन । तथापि यो संबिधानले प्रजातन्त्रका बिश्वका प्रचलित मुल्य मान्यतालाई अंगिकार गरेको छ । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट यो संबिधान प्रगतिशील र अग्रगामी रहेको छ । केही कमजोरीहरुका बावजुद संबिधान एक जीवन्त र गतिशील दस्तावेज हो । वर्तमान संबिधानले बिचार स्वतन्त्रता, फरक बिचार बोकेको कारणले पार्टी कहिल्यै प्रतिबन्धित नहुने व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन र संबिधान संशोधनको सरल र लचिलो प्रावधान कायम गरेको छ । उल्लेखित व्यवस्थाहरुको कारणले गर्दा संबिधानमा चित्त नबुझेका, फरक मत राखेका एवं असहमत रहेकाहरुले समेत यही संबिधानको परिधि भित्र रहि प्रजातान्त्रिक विधि र संबैधानिक बाटोबाट जनताको अभिमत प्राप्त गरि आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापित गर्न सक्नेछन् । राप्रपाले यही मान्यता र बाटो रोजेको हो । हामीले आफ्नो बिचार र नीति बिसर्जन गरेको होईन तथा कदापि आफ्नो एजेण्डाबाट बिचलित हुने पनि छैनौं ।

शान्ति, प्रजातन्त्र र खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र ः
राप्रपाले आफ्नो बैचारिक अवधारणा परिभाषित गर्दा एक्काईसौ शताब्दीको सर्वाधिक सफल सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नु स्वाभाविक हो । दुई बिश्व युद्ध र शितयुद्धको अन्त्यसंगै शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र बिश्व प्रणालीको अभिन्न अंग बनिसकेका छन् । यद्यपि बिश्वका कतिपय मुलुकहरु अझै पनि हिंसाको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । चाहे त्यो राजनीतिक परिवर्तनको माध्यम होस् वा राष्ट्रिय आकांक्षाको परिपूर्ति वा अभिवृद्धि नै किन नहोस् हिंसाको मानसिकता अझै पनि पूर्णरूपमा अन्त भैसकेको छैन । शक्तिशाली राष्ट्रहरुदेखि लिएर जातीय द्वन्द्वमा फसेका साना र विपन्न देशहरुमा समेत हिंसाको बाटोबाट समाधान खोज्ने क्रम जारी छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बलियो सूत्रका रूपमा शान्ति अपरिहार्य रहेको तथ्य स्थापित भैसकेको छ ।
यसैगरी उदार प्रजातन्त्र राज्य संचालनको उत्तम साधनका रूपमा बिश्वले अंगिकार गरिसकेको छ । यद्यपि बिकासोन्मुख राष्ट्रहरु जहा“ प्रजातन्त्रको सफलताको निमित्त उपयुक्त न्युनतम आधारहरु तयार भैसकेका छैनन्, त्यस्ता देशहरुमा प्रजातन्त्र स्वयं अस्थिरता र अराजकताको मुख्य कारकका रूपमा देखिएका पनि छन् । तथापि प्रजातन्त्रको तुलनामा अन्य सबै राजनैतिक व्यवस्थाको प्रयोग असफल साबित भैसकेको तथा तुलनात्मक रूपमा कम हानिकारक भएको धरातलीय यथार्थको कारणले गर्दा समेत उदार प्रजातन्त्र बिश्वव्यापी सत्य भैसकेको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूति तथा जनताद्वारा जनताको निमित्त जनताको शासनको मान्यता कायम गर्न सक्ने पद्वति भएको हु“दा प्रजातन्त्रको अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन । एक्काईसौ शताब्दी बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रजातन्त्रको युग हो भन्ने वारे कुनै विवाद छैन । यद्यपि नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको राजनैतिक अभ्यास सन्तोषजनक छैन । तर, केही सीमित राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यता र असफलतालाई आधार मानेर नेपालमा प्रजातन्त्र टिक्दैन वा दलिय व्यवस्थाकोे विकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने तर्कसंग राप्रपा सहमत छैन । प्रजातन्त्र शासन प्रणाली मात्र होईन, यो जीवन पद्धति पनि हो । उदार प्रजातन्त्रको अभ्यासले नागरिकलाई आत्मोन्नति गर्ने समान अवसर सिर्जना गर्दछ । प्रजातन्त्रले एकातिर जनतालाई आफ्ना आकांक्षा र भावनालाई परिपुर्ति गर्ने अवसर दिन्छ भने अर्कोतर्फ ती आकांक्षा र भावनालाई ठीकढंगबाट व्यवस्थित गर्न नसक्दा कतिपय देशमा प्रजातन्त्र स्वयं अस्थिरता र अराजकताको कारक बनेको तितो वास्तविकता समेत कतिपय मुलुकहरुको अनुभवले देखाएको छ । त्यसर्थ, प्रजातन्त्रलाई सफल तुल्याउन र जीवनोपयोगी बनाउन त्यसलाई मुलुकको सामाजिक ऐतिहासिक यथार्थको धरातल एवं जनताको परिवर्तित चाहना अनुरूप परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव अधिकार, मानवीय मूल्य, विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता एवं बहुलवादी मान्यता प्रति राप्रपा प्रतिवद्ध रहनेछ ।
उदार प्रजातन्त्रको परिपुरकका रूपमा खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्रले समेत बिश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा यी दुई मान्यताहरु एकै सिक्काको दुई पाटाहरु हुन् भन्दा पनि हुन्छ । आर्थिक समृद्धिको मुल आधार नै खुलाबजारमुखि आर्थिक व्यवस्था हुन पुगेको छ । राप्रपा मुलुकको समग्र आर्थिक बिकासको सन्दर्भमा खुला बजारमुखि आर्थिक व्यवस्था प्रति प्रतिवद्ध रहने छ । शान्ति र प्रजातन्त्र प्रति केही संकोचभाव राख्ने राष्ट्रहरु समेत खुलाबजारमुखि अर्थतन्त्रलाई भने निसंकोच अबलम्बन गरिरहेका छन् । संक्षेपमा भन्ने हो भने साम्यवाद लगायत सबै प्रकारका अधिनयाकवादलाई पराजित गर्दै शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखी अर्थतन्त्रको बिचारले बिश्वमाथि नै विजय हासिल गरिसकेको छ । संसारबाट असफल साबित भैसकेको फा“सिवाद र साम्यवादलाई पराजित गर्दै उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखि अर्थतन्त्रको मान्यता स्थापित भएको हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको सन्दर्भमा स्वभाविक रूपले यस बिश्वव्यापी यथार्थ प्रति राप्रपा सचेत रहेको छ । राप्रपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा अबलम्बन गरी रहेको फरक बैचारिक धार नै वास्तवमा शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्रको बिश्वव्यापी मान्यताको असली उत्तराधिकारी हो ।

सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्त ः
ईतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जानेर वा नजानेर अबलम्बन गरिएका गलत नीतिका कारणले गर्दा उत्पन्न जातीय, क्षेत्रिय, वर्गीय, लिङ्गीय विभेद र शोषणका अवशेषहरु अझै हाम्रो समाजमा कायम रहेको छ । प्राचीनकाल देखि कायम रहंदै आएका रुढिवादी सामाजिक व्यवस्था एवं एक सय चार वर्षीय एकतन्त्रीय निरंकुश शासन प्रणाली नै उल्लेखित विभेद र शोषणको निमित्त मुख्य जिम्मेवार छन् । अब अतितलाई दोषारोपण गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । कमि कमाजोरी र त्रुटिहरुलाई सच्याएर प्रत्येक नेपालीले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने समतामुलक एवं शोषण रहित समाजको स्थापना नै वर्तमान समयको माग हो । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई राप्रपाले आफ्नो बैचारिक आधारस्तम्भ र नीतिगत प्राथमिकताको रूपमा अंगीकार गरेको छ । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्रममा शिक्षाको आमुल सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकासलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यस क्रममा महिला, मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रहरुको उत्थानको निमित्त राज्यले बिशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वभिमानको रक्षाका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति ः
नेपाल बिश्वको एक प्राचीनतम राष्ट्र हो । दक्षिण एशियाको जेठो देश हो । नेपाल कहिल्यै बिदेशी शक्तिको अधीनस्थ रहेन । नेपालको स्वतन्त्रता सदैव अविच्छिन्न र अक्षुण्ण रहिआएको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमंचमा नेपालको बिशिष्ट स्थान र गौरवपूर्ण पहिचान कायम रहेको थियो । दुई पटक हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्यका रूपमा काम गर्ने अवसर पनि पाएका थियौ । तर, केही वर्ष यता अदूरदर्शी र स्वार्थी नेताहरुको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान कमजोर भएको मात्र होईन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । देश भित्र बिकसित भएको आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको परिणाम स्वरूप बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्न गएको छ । नेपाल बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा समेत देखिएको छ । यस अवस्थामा राप्रपाले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षा र प्रवद्र्धनका निमित्त परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई पुनः सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढाउने छ । दुवै छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसंग पारस्परिक मित्रता, सहयोग र साझा स्वार्थको अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा बिश्व समुदायसंग सम्बन्धको बिकास र विस्तार तथा छिमेकी मुलुकहरुसंग समझदारि कायम गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा कायम गर्ने राप्रपाको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता रहने छ । विभिन्न मुलुकहरु संग भएका राष्ट्रिय हित विपरितका असमान सन्धिहरु खारेज वा परिमार्जन गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई राप्रपाले जोड दिनेछ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनले विगत केही दशक यता प्राप्त गरेका आर्थिक प्रगति प्रशंसनिय रहेको छ । भारत र चीनले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरुलाई नेपालको बृहत्तर हित र आर्थिक सम्बृद्धिका निमित्त सदुपयोग गर्न राप्रपाले उपयुक्त नीति कायम गर्नेछ । भारत र चीन दुवै नेपालका असल छिमेकीहरु हुन् । एउटा मुलुकलाई अर्कोका बिरुद्ध प्रयोग गर्ने नीतिलाई राप्रपा पूर्णतयाः अस्विकार गर्दछ । दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हित र सुरक्षा संवेदनशीलता प्रति राप्रपा सदैव सजग र सकारात्मक रहने छ ।
केही उतार चढावका वावजुद भारतसंग हाम्रो घनिष्टतम सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध रहेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको तुलना अन्य कुनै मुलुकसंगको सम्बन्धमा हुन सक्दैन । यसको आफ्नै बिशिष्ट चरित्र रहेको छ । भारतसंग असल र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नेपालको हितमा हुन्छ भन्ने मान्यतामा राप्रपा बिश्वस्त छ ।
अर्कोतर्फ नेपाल–चीन सम्बन्धको आफ्नै अलग आयाम र बिशिष्टता रहेको छ । चीन नेपालको भरपर्दो मित्रका रुपमा सदैव रहेको छ । एक चीन नीत प्रति राप्रपा प्रतिबद्ध छ । चीनले हासिल गरेको तिव्र आर्थिक बिकासबाट लाभ लिन आगामी दिनमा पारवाहन, व्यापार, यातायात, रेल, बिद्युत र पर्यटन क्षेत्रको बिकास र बिस्तारको निमित्त राप्रपाले आबश्यक पहल गर्नेछ ।
नेपालीहरु अहिले बिश्वका विभिन्न भागहरुमा फैलिएर रहेका छन् । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक, हित र उन्नतिका लागि राज्यले उपयुक्त ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको मान्यता रहेको छ । यस क्रममा गैरआवासिय नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानी दिने, नेपालमा कारोवार, बसोवास तथा आवत जावतमा सहजता कायम गर्ने तथा बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न राप्रपा प्रयत्नशील रहने छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाको प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रम ः

माथि हामीले मुलुकको वर्तमान स्थिति, विभिन्न राजनीतिक दलहरुको अवस्था एवं राप्रपाको लक्ष्य, सिद्धान्त र कार्यदिशा वारे संक्षिप्त चर्चा ग¥यौ । अब स्थानीय तह सम्बन्धि पार्टीको अवधारणा, दूरगामी सोचाई, कार्ययोजना र कार्यक्रमवारे केही उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालमा स्थानीय निकाय सम्बन्धि विभिन्न स्वरुपका ब्यवस्थाको करिव सात दशक लामो अनुभव र अभ्यास रहेको छ । तर, हाल कायम भएको स्थानीय तह सम्बन्धि व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नविन र मौलिक प्रयोग हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी १० वर्षमा प्रत्येक नगरपालिकालाई आधुनिक र सबै सुविधायुक्त शहर “स्मार्ट सिटी” को रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने प्रत्येक गाउ“पालिकालाई स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी आत्मनिर्भर र ब्यवस्थित नगरोन्मुख गाउ“को रुपमा विकसित गराउने संकल्प बोकेको छ ।

राप्रपाले गाउ“पालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरुप सशक्त, ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्ने नीति कायम गरेको छ । राप्रपाले चुनाव जितेको गा“उ÷नगरपालिकाहरुलाई हामी देशभरि मै नमुनालायक स्थानीय तहको रुपमा स्थापित र संचालन गर्नेछौ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुत्व र आर्थिक उदारवादको धरातलमा सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको क्रममा आगामी निर्वाचन महत्वपुर्ण कोसेढुंगा र खुडकिलो हुनेछ । यस क्रममा आगामि निर्वाचनको निमित्त राप्रपाले देहाय बमोजिमको प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । राप्रपाले चुनाव जितेको गाउ“÷नगरपालिकाहरुमा निम्न बमोजिमका कार्यहरु अनिवार्य रुपले संचालन गरिने छ ः

(१) राष्ट्रियताको सुदृढीकरण ः
(क) राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडाहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श, मान्यता र योगदानको सम्मान गरिने छ । गाउ“÷नगरपालिका अन्तर्गतका प्रत्येक कार्यालयमा राष्ट्रनिर्माताको तस्विर अनिवार्यरुपमा राखिने छ । राष्ट्रनिर्माताको दिव्य उपदेशको व्यापक प्रचार प्रसार गरिने छ । पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि भव्यरुपले मनाईने छ ।
(ख) गाउ“÷नगरपालिका भित्रका बिद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियताको भावना अभिबृद्धि हुने बिषयहरु समावेस गरिने छ ।
(ग) राष्ट्रिय विभुती र महान शहीदहरुको सम्मानमा विभिन्न रचनात्मक कार्यहरु संचालन गरिने छ ।
(घ) स्थानीय भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्दै विविधतामा एकताको मान्यतालाई सुदृढ तुल्याईने छ ।

(२) हिन्दुत्वको संरक्षण र सम्बद्र्धन ः
(क) सबै धर्मका बिचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चत गरिने छ ।
(ख) लोभलालच र भ्रम सिर्जना गरेर संगठित, योजनाबद्ध र जबरजस्ती रुपमा धर्म परिवर्तन गराउन दिईने छैन ।
(ग) गौहत्यालाई पूर्णतः निषेध गर्नुका साथै त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेलाई कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरिने छ ।
(घ) गौरक्षाको लागि प्रत्येक गा“उ÷नगरपालिकाहरुमा गौशालाहरु निर्माण गरिने छ ।
(ड) हिन्दु, बौद्ध र किरा“त मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायत अन्य धर्म÷आस्थाका पुजा आराधना स्थल (मस्जिद र चर्च)को निर्माण, संरक्षण र संचालनमा सहयोग गरिने छ ।
(च) बिद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षा समेत समावेश गरिने छ ।

(३) सामाजिक सुधार र सुरक्षा ः
(क) सबै प्रकारका जातिय, वर्गिय एवं लिङ्गीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथालाई अन्त गरिने छ तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई सख्त कार्वाही गरिने छ ।
(ख) जातिय आधारमा मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने प्रथा पूर्णरुपमा अन्त गरिनेछ । सबै जाती र समुदायलाई समान रुपमा पुजा आराधना र उपासना गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ ।
(ग) बाल विवाह र बहुविवाह गर्न दिईने छैन । त्यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिने छ ।

घ) सबै गाउ“पालिका र नगरपालिकामा जेष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६० वर्ष उमेर पुरा गरेपछि नै उपलब्ध गराईने छ ।

(४) शिक्षा
(क)गाउ“÷नगरपालिकाहरुको आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि बिनियोजन गरिने छ ।
(ख) गाउ“÷नगरपालिकाहरुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने बिद्यालयहरुमा माध्यामिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क गरिने छ ।
(ग) सरकारी बिद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न बिशेष कार्ययोजना संचालन गरिने छ । अंग्रेजी, गणित र बिज्ञानका शिक्षकहरुको दक्षता बृद्धिमा जोड दिईने छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ ।
(घ) शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरण अन्त गरिने छ । शिक्षकहरुलाई राजनैतिक पार्टीको सदस्य बन्न नपाईने व्यवस्था गरिने छ ।
(ड) प्रत्येक गाउ“÷नगरपालिकालेहरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गरि गा“उ÷नगरको जेहेन्दार बिद्यार्थी मध्यबाट एकजना डाक्टर र एकजना ईन्जिनियरलाई पढन पठाईने छ । त्यसरी पढेर आएको व्यक्तिले कम्तिमा पा“च वर्ष सम्बन्धित गाउ“÷नगरको अस्पतालमा काम गर्नु पर्नेछ ।
(च) सार्वजानिक र निजी विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्रीमा देखिएका भिन्नतालाई सम्बोधन गर्न पाठ्य सामग्रीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरूपता कायम गरिने छ ।
(छ) रोजगारी र उद्यमशीलताको लागि शिक्षा भन्ने मान्यता अनुरुप शिक्षाको बिकास र बिस्तार गरिने छ । विद्यालयको पाठ्यक्रमले स्थानीय उत्पादन, श्रम एंव स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय रोजगार बृद्धि गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी रोजगारमूलक व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिइने छ ।
(ज) शिक्षण पेशालाई आकर्षक, पेशागत र मर्यादित बनाउने क्रममागाउ“÷नगरपालिकाले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ ।
(झ) महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका नागरिकलाई शिक्षण पेशामा अवसर सिर्जना गर्न विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
(ञ) सामुदायिक विद्यालयका आवश्यक पूर्वाधार जस्तै– सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्राछात्रका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी अनुपातमा गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिने छ ।
(ट) स्थानीय समुदायको सहमति लिएर तथा आवश्यकता अनुसार कम्तिमा शिशु शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृ भाषामा अध्ययन÷अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाईने छ ।
(ठ) शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप(विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक तथा विद्यार्थी परिचालन, स्रोतसाधन वितरण, विकास निर्माण, सरुवा, बढुवा, बन्द, हड्ताल, भ्रातृ संगठन खोल्ने, दलीय भागबण्डा) पूर्ण बन्द गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउँदै शान्तिक्षेत्रबनाईने छ ।
(ड) शिक्षाको बिकासमा निजि क्षेत्रको भूमिकालाई आबश्यक नियमन गरि प्रोत्साहित गरिने छ ।
(५) स्वास्थ्य
(क) प्रत्येकगाउ“÷नगरपालिकाहरुमा कम्तिमा २५ बेडको एक अस्पताल निर्माण गरिने छ ।
(ख) गाउ“÷नगरपालिकाहरुको अनुदान प्राप्त अस्पतालमा प्राथमिक स्वास्थ निःशुल्क गरिने छ ।
(ग) प्रत्येकगाउ“÷नगरपालिकाहरुमा स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरिने छ । सो कोषबाट गाउ“÷नगरपालिकाहरुभित्रका क्यान्सर र मृगौला फेल भएका बिरामीहरुलाई १ लाख औषधोपचार खर्च दिईने छ ।
(घ) गाउ“÷नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तिमा २ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नियुक्त गरिने छ तथा आबश्यक तालिम दिई स्वस्थ्य सम्बन्धि चेतना बिस्तार र प्रारम्भिक सेवा सुविधा घरदैलोमा नै पुराउने व्यवस्था गरिने छ ।
(ड) ५ बर्ष भित्र गाउ“÷नगरपालिकाका प्रत्येक नगारिकको स्वास्थ्य विमा गरिने छ ।
(च) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कम्तिमा मासिक रु. २००० निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
(छ) विपन्न परिवारका छोरा–छोरी जन्मिना साथ गांउ÷नगरपालिकाले प्रति शिशु एकमुष्ठ रु. ५००० सुपोषण अनुदान प्रसुति हुने आमामार्फत प्रदान गरिनेछ ।
(६) आवास तथा भोजन
(क) गाउ“÷नगरपालिकाका न्युन आय भएका लक्षित वर्गलाई आवास सुविधा उपलव्ध गराउन बिशेष आवास परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ख) कुनै पनि नेपाली परिवार आवास विहीन नहुन भन्ने मान्यता अनुरुप प्रथम चरणमा शहरी विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका तथा पिछडिएका वर्गहरुलाई सहुलियत ऋण उपलव्ध गराएर आवासको सुविधा उपलव्ध गराइनेछ ।
(ग) स्थानीय जनताको आवासको सुव्यवस्थित प्रवद्र्धन गर्नका लागि “स्वामित्वमा साझेदारी” (शेयर्ड ओनरसिप) को अवधारणा लागु गरिनेछ । यस प्रणालीमा आवास उपभोक्ताले घरको केही अंश वा तल्ला वा फ््याट घरधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने र बांकि रकम घरमा बसेवापत मासिक भाडाको रुपमा भुक्तानी गर्दैजाने प्रणालीलागु गरिनेछ ।
(घ) प्रत्येक गाउ“पालिका र पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाहरुमा नेपाली जनताले मानवोचित जीवनयापनको क्रममा भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यअनुरुप खाद्य सुरक्षानीति कार्यान्वयन गरिने छ ।
(ड) नगरपालिका तथागाउ“पालिकाका अति विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

(६) गरिबी निवारण र रोजगारी प्रबद्र्धन
(क) गरिबी निवारणलाई बिशेष कार्ययोजनाको रुपमा संचालन गरिने छ । त्यस क्रममा भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता पा“च प्राथमिकता निर्धारण गरिने छ ।
(ख) निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना भित्र गांउ÷नगरपालिकाहरुमा प्रत्येक परिवारको आर्थिक अवस्था सर्वेक्षण गरिने छ । त्यसरी गरिने सर्वेक्षणको आधारमा सबैभन्दा कमजोरबाट शुरु गरि क्रमशः सबैको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ५ (पांच) बर्ष भित्र सबैलाई उपरोक्त पांच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सुविधा पु¥याईने छ । १० (दश) भित्र सबैलाई गरिबीको रेखा भन्दा माथि पु¥याईने छ ।
(ग)गाउ“÷नगरपालिका भित्रका प्रत्येक परिवारमा कम्तिमा एकजनालाई रोजगारी उपलब्ध गराईने छ ।
(घ) बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई निःशुल्क अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गरिने छ ।
(ड) बैदेशिक रोजगारीमा गएका गाउ“÷नगरपालिका भित्रका कुनै व्यक्तिको बिदेशमा निधन भएमा पिडित परिवारलाई एक लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने छ ।
(च) बित्तिय संस्थाको सहयोगमा रोजगारी प्रबद्र्धनका निमित्त एक स्वरोजगार कोष स्थापना गरिने छ । सो कोषबाट बेरोजगारहरुलाई तालिम, सहुलियत ऋण र अन्य सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।

(७) कृषि, उद्योग तथा बाणिज्य क्षेत्रको बिकास
(क) गा“उ÷नगरपालिका भित्र २५ जना भन्दा बढिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई १० वर्ष सम्म सबै प्रकारका स्थानीय कर मिनाहा गरिने छ ।
(ख) उपरोक्त बमोजिमका उद्योग व्यवसायलाई जग्गा, बिजुली, पानी र बाटोमा सहुलियत दिईने छ ।
(ग) कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणका लागि प्रत्येक गांउ÷नगरपालिकाको बिशिष्ठताको आधारमा कृषी क्षेत्र बिकास योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(घ) गांउ÷नगरपालिकाको संभाव्यता अध्ययन गरि एक गांउ÷नगर एक उत्पादन अभियान संचालन गरिने छ ।
(ड) संगठित एवं संस्थागत कृषि व्यावसायलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
(च) उत्पादकत्व अभिबृद्धिका लागि साना सिंचाई योजनाहरु कार्यान्वन गरिने छ ।
(छ)प्रत्येक गांउ÷नगरपालिकामा कृषी उत्पादन बिक्रि वितरणमा सहयोग पुग्ने गरि कम्तिमा एक स्थानमा हाटबजार स्थापना गरिने छ ।
(ज) गांउ÷नगरपालिका क्षेत्रमा अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(झ) गांउ÷नगरपालिकामा गौपालनलाई व्यापक रुपले प्रोत्साहित गरिने छ । व्यावसायिक रुपमा गौपालन गर्नेलाई स्थानीय कर मिनाहा, निशुल्क पशुविमा र सहुलियतमा ऋण पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
(ञ) व्यावसायिक रुपमा पशुपंक्षी र कुखुरा पालक किसानहरुलाई समेत उपराक्त बमोजिमका सुविधाहरु प्रदान गरिने छ ।
(ट) गाउ“÷नगरपालिकामा सहकारीको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने तथा स्थानियस्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने छ ।

(८) पुर्वाधार बिकास
(क) गाउ“÷नगरपालिका भित्रका प्रत्येक घरमा बिजुली र खानेपानी पुराईने छ
(ख) गाउ“÷नगरपालिका भित्रका प्रत्येक वडामा ५ बर्षभित्रमा मोटरबाटो पु¥याईने छ ।
(ग) प्रत्येक नगरपालिका र नगरउन्मुख गाउ“पालिकाहरुमा योजनाबद्ध शहरी बिकास योजना कार्यान्वयन गरिने छ । नगरपालिकाहरुमा थप गरिएका नया“ वडाहरुमा समेत समानुपातिक ढंगले बिकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(घ) गांउ÷नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिईने छ । साथै, १ बर्ष प्रत्येक वडाको समेत अलग कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।
(ङ) गांउ÷नगरपालिकामा यातायात, संचार र साना जलबिद्युत आयोजनाको योजनाबद्ध बिकास गरिने छ ।
(च) गांउ÷नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिईने छ तथा फोहरमैलाबाट उर्जा उत्पादनको नीति कार्यान्वन गरिने छ ।
(छ) प्रत्येक नगरपालिका भित्र नगरबस (सिटी बस) सञ्चालनमा ल्याईने छ । साथै यातायातका सुविधा पुगेका गाउ“ पालिकाभित्रछुट्टै सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गरिने छ ।

(९) पर्यटन बिकास र पर्यावरण सम्बद्र्धन
(क) गांउ÷नगरपालिका भित्रका प्राचिन, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका संरचना र सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिईने छ । पुरातात्विक महत्वका निजि घर वा संरचनालाई यथारुपमा संरक्षण गरि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न चाहने उद्यमिहरुलाई स्थानीय कर मिनाहा र अन्य सुविधा दिईने छ ।
(ख) गांउ÷नगरपालिका क्षेत्रमा प्लास्टिकका झोलाहरु प्रयोगलाई पुर्णरुपमा निषेध गरिने छ ।
(ग) एक घर दुई बिरुवा अभियान सञ्चालन गरिने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वन गर्न घरजग्गाको नक्सापास गर्दा नै अनिवार्य मापदण्ड बनाई लागु गरिने छ ।
(घ) नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक बाल उद्यान निर्माण गरिने छ ।
(ड) गांउ÷नगरपालिका भित्रका धार्मिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरि पर्यटन प्रबद्र्धनको निमित्त उपयोग गरिने छ ।
(च) गांउ÷नगरपालिका भित्रका नदी, पोखरी र तालहरुको सफाई र संरक्षणमा जोड दिईने छ ।
(छ) गांउ÷नगरपालिका भित्र धार्मिक, ग्रामिण र मनोरञ्जन पर्यटनको प्रबद्र्धनका निमित्त आबश्यक पुर्वाधारहरु निर्माण गरिने छ । साथै, होमस्टे पर्यटनलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ज) गांउ÷नगरपालिका भित्रका वन र वन्यजन्तु संरक्षण गरिने छ ।

(१०) स्थानीय ऊर्जा ः
(क) सामुदायिक बिद्युत विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । यस क्रममा नगरपालिका तथा संगठित ग्रामिण समुदायहरुलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिन पहल गरिनेछ ।
(ख) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सबै स्थानमा सोलार सडकबत्ती र नगरपालिकाका धेरै बसोबास भएका सडक किनाराका क्षेत्रमा सोलार सडक बत्ती जडान गरिनेछ । गाउंपालिकाको हकमा मुख्य बस्ती वा चल्तीका स्थानीय सडकमा सोलार सडकबत्ती जडान गरिनेछ ।
(ग) स्थानीय र छरछिमेकका नगरपालिका र गाउंपालिकाको खपतका लागि अतिसाना र साना जलविद्युत वा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने कम्पनी गैर सरकारी संस्था वा उपभोक्ता समुदायलाई परियोजना लागतको ४० (चालिस) प्रतिशत रकम बराबर नगरपालिका र गाउंपालिकाहरुले अनुदान दिने वा कानुनबमोजिम नगरपालिका र गाउंपालिकाबाट शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

(११) निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन ः
(क) कृषि, पूर्वाधार बिकास, उद्योग, बाणिज्य, सञ्चार, पर्यटन एवं उर्जा प्रबद्र्धन जस्ता क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका सुनिश्चित गरिने छ ।
(ख) गांउ÷नगरपालिकाहरुमा एकद्धार नीति कायम गरिने छ ।
(ग) निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिबृद्धि गर्न गांउ÷नगरपालिकालाई निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण कायम गरिने छ ।

(१२) सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ः
(क) गांउ÷नगरपालिकामा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन कायम गरिने छ । यस प्रयोजनका लागि आबश्यक संरचनागत व्यवस्था र कानुनी आधार तयार गरिने छ ।
(ख) गांउ÷नगरपालिकाको काम कारवाही पारदर्शी र उत्तरदायिपूर्ण बनाईने छ ।
(ग) गांउ÷नगरपालिकामा कानूनी राज्यको सिद्धान्तको परिपालना तथा अनुभूति हुने व्यवस्था लागु गरिने छ ।
(घ) गाउं÷नगरपालिकाहरुको सञ्चालन खुल्ला सरकारको अवधारणाअनुसार गरिनेछ ।नगरपालिका र गाउ“पालिकालाई “विकास र प्रगतिको केन्द्र” बनाइनेछ ।
(ड) भ्रष्टाचारजन्य विकृति, कुशासन, सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहीता विहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्न “सूचनाको हक” र “तेश्रो पक्षको अनुगमन” (“थर्ड पार्टी मनिटरिङ”) गराइनेछ ।
(च) गाउं÷नगरपालिकाहरुले प्रत्येक वार्डका जनतासमक्ष बर्सेनि कम्तिमा दुई पटक आफ्ना कार्ययोजना प्रगति विवरण अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
(छ) आमसञ्चार माध्यमलाई नगरपालिकाहरुबाट नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दामा सचेतना जगाए वापत मासिक “सचेतना कोष” उपलब्ध गराइनेछ ।
(ज) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउंपालिकाका कार्यालयहरु तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुमा ‘ब्रोड ब्यान्ड’को पहुंच बढाउ“दै ती कार्यालय वरिपरीका क्षेत्रमा निःशुल्क वाईफाई इन्टरनेट, सामाजिक मिडिया र ईमेल चलाउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

(१३) महिला शसक्तिकरण ः
(क) गांउ÷नगरपालिकाको बजेटको १० प्रतिशत महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी मुलक कार्यक्रममा बिनियोजित गरिने छ । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा रहने छ ।
(ख)महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन् अधिकारका कार्यक्रमहरु व्यापक रुपले सञ्चालन गरिने छ । साथै, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई महिला मैत्री बनाइने छ ।
(ग)महिलाहरुको आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न कृषिमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रमहरु तथा रोजगारी मुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।
(घ)महिला साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
(ड) बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुको अभिलेख राखी उनीहरुको स्थितीका वारेमा जानकारी राखिने छ । समस्या परेकाहरुलाई आबश्यक सहयोग गरिने छ ।

(१४) तराई मधेसको समुत्थान
(क) तराई मधेशका गांउ÷नगरपालिकाहरुमा यातायात र संचारको पुर्वाधार बिकास एवं सिंचाई सुविधा बृद्धि गर्न ठोस कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
(ख) आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका तराई मधेसका विभिन्न समुदायको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन आय आर्जन सम्बन्धि योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) तराई मधेशका गांउ÷नगरपालिकाहरुमा औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरी ती क्षेत्रहरुको औद्योगिकीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ ।
(घ) मिथिला, भोजपुरी र अवधी संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्कृति प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान खडा गरिने छ ।
(ड) थारु संस्कृतिको सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।

(१५) आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रको उत्थान
(क) गांउ÷नगरपालिकाहरुमा जाति जनजाति, भाषाभाषी, धर्म र संस्कृतिले समानरूपमा बिकास र आत्मोन्नति गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिने छ ।
(ख) आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको हित, उत्थान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निमित्त बिशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।
(ग) जनसंख्याको अनुपातमा मानव बिकासको एकिकृत राष्ट्रिय सुचकांक अनुसार राष्ट्रिय औसत कायम नभएसम्म आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक र मुस्लिम समुदायको निमित्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गरिने छ । यस्तो सुविधा आर्थिक सामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका अन्य समुदायमा पनि विस्तार गरीने छ ।
(घ) गांउ÷नगरपालिकाहरुमा दलित र महादलितहरुका लागि समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारिको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गरिने छ ।
(ड) कर्णाली, सदूरपश्चिम लगायत देशका अन्य अति दुर्गम क्षेत्रका गांउ÷नगरपालिकाहरुमा बसोवास गर्ने जनताको जीवन स्तर अभिवृद्धि गर्न तथा ती क्षेत्रहरुको योजनावद्ध बिकासको निमित्त एकीकृत दुर्गम क्षेत्र बिकास परियोजना तयार गरी कार्यान्वन गरिने छ ।

(१६) बालबालिका,अपाङ्ग तथा युवा
(क) सामाजिक तथा नीजि क्षेत्रसंगको समन्वयमा आर्थिक विकास तथा उत्पादनका कार्यक्रमहरुमा युवाहरुलाई समावेश गरिने छ । बिशेष गरी सिमान्तीकृत, मधेशी ,मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति जस्ता पिछडिएका यु्वा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(ख) गांउ÷नगरपालिकाहरुमा बाल मैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई थप प्रवद्र्धन गर्दै युवा रअपाङ्ग तथा मैत्री बनाई स्थानीय शासनको अवधारणलाई समेत कार्यान्वयन गरिने छ ।
(ग) गांउ÷नगरपालिकाहरु भित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने वालवालिकाहरुको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी र अनिवार्य तुल्याईने छ ।
(घ)गांउ÷नगरपालिकाहरु भित्रका व्यवसाय उद्योग कलकारखाना तथा निजी घर खेत आदिमा वाल श्रमको प्रयोग पूर्णतः निशेध गरिने छ । साथै, दिवा शिशु हेरचाह केन्द्र स्थापनालाई प्रोत्हसाहित गरिने छ ।
(ड) बाबुआमा गुमाएका वालवालिका तथा बिपन्न, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका वालवालिकाहरुका लागि बैकल्पिक पारिवारिक स्याहार तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
(च) वालवालिका विरुद्ध हुने हिंसा श्रमशोषण एवं बेचविखन पूर्णरुपमा अन्त गरिने छ । साथै, कुपोषण रोकथामका लागि पोषण कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपबाट सञ्चालन गरिने छ ।

(१७) भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद, तथा चलचित्र
(क) गांउ÷नगरपालिकाहरुमा साहित्य, कला, संस्कृति तथा चलचित्रको बिकास र प्रबद्र्धनका निमित्त कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । यस्ता कार्यहरुका संलग्न संघसंसस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ख) गांउ÷नगरपालिकाहरुमा ५ बर्ष भित्र कम्तिमा एक खेलमैदान वा रंगशाला र कभर्डहल निर्माण गरिने छ ।
(ग) गांउ÷नगरपालिकाहरु भित्र खेलकूदको बिकासको निमित्त नियमित रुपले बिभिन्न खेलहरुको प्रतियोगिता र प्रशिक्षण संचालन गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गरिने छ ।
(घ) सबै जाति, जनजाति, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृति, रितिरिवाज, नाचगान, चाडपर्व, जात्रा, मेला र परम्पराको सम्बद्र्धनका निमित्त स्थानीय तहबाट विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ड) स्थानीय धर्म–संस्कृतिलाई देशभरी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउनका लागि गांउ÷नगरपालिकाहरुमा हिन्दुबौद्ध शैलीका मन्दिर, सत्संग भवन र धर्मशालाको निर्माण गरी स्थानीय साझेदारलाई सञ्चालनको जिम्मेबारी दिइनेछ । यसबाट उठ्ने भेटी स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तथा “निःसहाय” हरुको कल्याणमा खर्च गरिनेछ ।
(च) जनकपुर, लुम्बिनी र विजयपुरलाई क्रमशः मिथिला, बौद्ध र किरात संस्कृतिको बृहत केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई बिश्व सम्पदा सूचिमा समावेश गर्न पहल गरिने छ ।

(१८) नेपाल बन्द नगर्ने

राप्रपाले चुनाव जितेका गांउ÷नगरपालिकाहरुमा बन्द हुने छैन । बन्द गर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था गरिने छ

आदरणिय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु,
यो स्थानिय चुनाव साधारण घटना होईन । २०६२ सालमा भएको नगर निर्वाचनलाई अपवाद मान्ने हो भने करिव २० वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुंदैछ र संबिधान जारी भएपछि पहिलो चुनाव हुंदैछ । साथै, यो चुनाव स्थानीय सरकारको चुनाव हो । त्यसर्थ, यो चुनाव ऐतिहासिक महत्वको महान प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । यो निर्वाचनको परिणामले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकको भावि राज्यप्रणालीको स्वरुपको आधारस्तम्भ निर्माण गर्ने मात्र होईन, मुलुकको समग्र भविष्यमा नै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । आफ्नो मतको प्रयोग गर्दा यो गंभीर दायित्वलाई प्रत्येक मतदाताले हृदयंगम गर्नु पर्दछ । १० बर्षको सशस्त्र द्धन्द र अर्को १० वर्षको अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमण पछि हामी नेपाली जनता आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न गैरहेका छौ । यो निर्वाचनले सबै समस्या र संकटको समाधान त दिन सक्दैन । तर, यदि हामीले सहि निर्णय गर्न सक्षम भयौं भने यो चुनावले मुलकमा न्युनतम शान्ति, स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक वातावरण तयार गर्न सक्दछ, । हाम्रो एउटा गलत निर्णयले देशमा फेरि अराजकता र संकटको श्रृंखलाको पुनरावृत्ति हुन सक्दछ । यो अवस्थामा पार्टीको बन्दी भएर होईन, प्रजातान्त्रिक नेपालको स्वाभिमानी नागरिक भएर देशको कहाली लाग्दो अवस्थाको समिक्षा गरौं । अनि मात्र आफ्नो आत्मदान अर्थात मतदान गरौं ।
राप्रपा राष्ट्र निर्माणको फरक बिचार र भिन्न मार्गचित्र बोकेर तपाईहरुको अगाडि खडा छ । हामीलाई बिश्वास गर्नुहोस् हामी देश बचाउने र बनाउने संकल्प गर्दछौं । तपाईहरुको सहयोग, सदभाव र सर्थनको लागि अपिल गर्दछौं । हाम्रो चुनाव चिन्ह ‘गाई’ हो । गाईमा अमुल्य मत दिई देश र जनताको सेवागर्ने अवसर दिनुहोस् ।

धन्यवाद ।

जय राष्ट्र, जय जनता !

गाई चिन्हमा मतदान ! नेपालीको सम्मान !

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *