Menu

“काउन्सिल ऐन, गोपनीयताको हकसम्वन्धी ऐनको” मस्यौदाउपर छलफल : कसले के भने ?

महेन्द्र राज सिँह, काठमाडौँ २०७५ असार ७ । प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा २०७५ असार ६ गते बुधबार राजधानीमा आयोजित “काउन्सिल ऐन, गोपनीयताको हकसम्वन्धी ऐनको” मस्यौदाउपर छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेलले प्रेस काउन्सिल नेपालको सवलीकरण गर्नुपर्ने, स्वअनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र उजुरी परेमा सुनुवाई गर्न सक्ने बताउनुहुँदै कलम भाँचिने र अदालतको शीर निहुरिने अवस्था नआउनेगरी मुलुक सुहाउँदो कानुनको आवश्यकता रहेको वताए ।

कार्यक्रममा काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भने— २६ बर्ष पुरानो प्रेस काउन्सिल ऐन बमोजिम काम गर्दा कठिनाइ, नयाँ ऐन छिट्टै आउने, पत्रकारिता क्षेत्रमा गुणस्तर कम, संख्यात्मक बृद्धि भएको भन्दै ज्यूँदो मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली दिने हतारोको पत्रकारिता व्याप्त छ ।

मिडियालाई मर्यादित, जिम्मेवार बनाउन काउन्सिल ऐन, गोपनीयताको हकसम्वन्धी ऐन भाद्र १ गतेदेखि जारी हुने, कलम चलाउँदा सजगता अपनाउनुपर्ने किनकी सिधै जेल हाल्नेसम्मको प्रावधान रहेकोले सजग् हुनुपर्ने उल्ल्ेख गर्दै केही उजुरीहरु आएकाछन्, सभ्य तरिकाबाट हल गरिन्छन् । गल्ती सुधार तत्परता पनि गरिन्छन्, केही अखबार अटेर गरेबापत अवज्ञाकारीको सूचिमा पनि छन्, केही–केहीबाट भने तिमीहरुलाई देखाईदिन्छौं, छरपष्ट पारिदिन्छौं, बाँकी राख्दैनौं, पख्लास भन्ने हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएको छ ।

गतबर्ष एउटा केस आयो, एकजना विदेशी अमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेले अन्याय गर्नुभयो, नेपालको नियमकानुन तोड्नुभयो भनेर उजुरी आयो । उजुरीउपर छानविन गर्नेक्रममा उहाँले पठाएको जवाफ भयंकर आपत्तिजनक, छलफलको विषय बन्यो । उहाँले भन्नुभएको छ । बरु म प्रेसपास लिनुभन्दा जुत्ता पालिस गर्न तयार छु । म विदेशी भइकन पनि अनुमति लिएको छु भनि जवाफ आयो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई यसरी थ्रेट दिनु कत्तिको उपयुक्त हो ?

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकारलाई आचारसंहिताको विषयमा तालिमका साथै नवप्रवेशीलाई जाँच लिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा तथानाम लेख्नेलाई जेल पठाउनु ठीक तर विधिवत् गठित मिडियामा लेखेकै कारण जेल जानुपर्ने अवस्था राम्रो नहुने भन्दै पत्रकार आचारसंहिताको मुद्दा हेर्ने र फैसला गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलमा रहेको वताए ।

न्युज २४ टिभीका कार्यक्रम प्रस्तोता रबि लामिछानेले अदालतबाट सफाई पाईसकेको व्यक्तिलाई हत्यारा, अपराधी भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेकोप्रति लक्षित गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा मनपरी गर्न नपाउने भन्दै प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, सशक्त संस्थाकोरुपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीले पत्रकारलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन नयाँ ऐनको आवश्यकता रहेको, समस्या दर्शाउने तर समाधानको प्रयास गर्ने बानी नरहेको, पत्रकारबाटै कोष खडा गरेर काउन्सिललाई आर्थिकरुपमा थप स्वायत्तता बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले सेल्फ सेन्सरसीप हुनेगरी कानुन आउन नहुनेमा जोड दिए ।

वरिष्ठ पत्रकार अश्वस्थामाभक्त खरेलले प्रेस पास ब्ल्याकमेलिङ्मा प्रयोग हुने गरेको, पत्रकारलाई विशेष आचारसंहिता तालिम दिनुपर्ने, दक्षताकै कमीले पत्रकार आचारसंहिता उल्लघंन भइरहेको वताए ।

पत्रकार मातृका पौडेलले ऐनको ड्राफ्ट हेर्दा थप छलफल हुनुपर्ने बताए भने अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमा अनुगमन गर्न नसकिने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको त्यस्तो प्रविधिमा काउन्सिलको कसरी पहुँच हुन सक्छ ? भनि प्रतिप्रश्न गरे ।
नेपाल प्रेस इन्सिच्युटका अध्यक्ष तिर्थ कोइरालाले जनशक्तिमा दक्षताको कमीले नै समस्याहरु आएका, कानुनमा थुनछेक सजायभन्दा आर्थिक दण्ड बढी राख्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप हुनेगरी काउन्सिलको संलग्नता उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।
मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले राज्यको विभिन्न अंगलाई निगरानी गर्ने प्रेस जगत् आर्थिकरुपमा राज्यमाथि डिपेन्ड हुनु नहुने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासंग जोडिएको विषयलाई भन्दा पत्रकार आचारसंहितातर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जालको विषय काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बनाउन नमिल्ने बताए ।

उपत्यका प्रहरी परिसरका एसपी रामदत्त जोशीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने, आफूहरुले प्रेस काउन्सिलसंग सम्वन्धित मुद्दा रिफर गर्दै आएको, उपकरण र क्षमताको कमीले अनुसन्धानमा उल्लेख्य सफलता नमिलेको बताए ।

वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र चुँडालका अनुसार—काउन्सिललाई बलियो नबनाई केही हुन सक्दैन, २०३९ सालमा प्रेस पास लिँदा काउन्सिलको सिफारिसमा प्रेस पास दिइन्थ्यो । अहिले काउन्सिलको सिफारिस पनि चाहिन्न, कीर्ते काम भइरहेको छ । नियमित समाचारको रिपोर्टिङ अभिलेख हेरेर मात्र पास दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । जतासुकै फेल भएकाहरु जम्मा हुने थलो पत्रकारिता बनेको छ ।

पत्रकार टेकराज थामीले पढेलेखेको, बुझेको मानिसले नराम्रो हर्कत गर्दैन । सामाजिक सञ्जालको सेन्ट्रल कलेक्शन नेपालमै भए राम्रो हुने बताए ।
पत्रकार सुरेन्द्र नेपालीले नियन्त्रित होइन नियमनकारी निकाय बन्नुपर्ने र काउन्सिलले कपीराइट कानुन पनि हेर्दा राम्रो रहेको धारणा ब्यक्त गरे ।
पत्रकार महेश श्रेष्ठका अनुसार प्रेस पास, पत्रिका दर्ताजस्ता विषय काउन्सिल मातहतमा हुनुपर्छ । उता पत्रकार टंक कार्कीका अनुसार अनुमति लिई फोटो खिच्ने कामले पत्रकारिता गर्न नसकिने, अनुसन्धान पत्रकारितामा आघात पुग्ने उनको तर्क थियो ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *