राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजनको पछाडी नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बन्न नदिने षडयन्त्र !

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीव्दारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता !

काठमाडौ २०७४ साउन २४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पारित गरेको पहिलो राजनीतिक प्रस्तावमा राष्ट्रवादी एवं हिन्दुराष्ट्र पक्षधर शक्ति बलियो भएको देख्न नचाहने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र शक्तिकेन्द्रहरुले धेरै अघिदेखि योजनावद्ध ढंगबाट राप्रपा र यसका नेतृत्वका विरुद्धमा प्रहार गरि रहेका थिए । पार्टी विभाजन त्यहि श्रृंखलाको पछिल्लो कडी हो ।

पार्टी भित्रका स्वार्थी, सत्तालोभी र आत्मसमर्पणवादी मानसकिता भएका अवसरवादीहरु विभाजन कार्यका निमित्त हतियारका रुपमा प्रयोग भए । यो कार्य राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने तथा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बन्न नदिने षडयन्त्र हो भनिएको छ ।

यसैगरी अर्को राजनीति प्रस्ताव मधेस समस्या समाधान गर्न उदासीन रहेको, राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहको योगदानको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन राप्रपाले गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको, राप्रपालाई विभाजित गर्ने कार्यमा परोक्ष भुमिका खेलेको, तथा आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको हुंदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई राप्रपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनिएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता भुवन पाठकव्दारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथो ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको तथा एकिकरण पश्चात राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशकै अग्रणी शक्ति बन्ने संभावना रहेको तथ्य सर्वविदित छ । यस अवस्थामा राष्ट्रवादी एवं हिन्दुराष्ट्र पक्षधर शक्ति बलियो भएको देख्न नचाहने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र शक्तिकेन्द्रहरुले धेरै अघिदेखि योजनावद्ध ढंगबाट राप्रपा र यसका नेतृत्वका विरुद्धमा प्रहार गरि रहेका थिए । पार्टी विभाजन त्यहि श्रृंखलाको पछिल्लो कडि हो । पार्टी भित्रका स्वार्थी, सत्तालोभी र आत्मसमर्पणवादी मानसकिता भएका अवसरवादीहरु विभाजन कार्यका निमित्त हतियारका रुपमा प्रयोग भए । यो कार्य राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने तथा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बन्न नदिने षडयन्त्र हो ।

प्रस्तावमा अगाडी भनिएको छ, अब जे हुनु भैसकेको छ । यहि घटनाको परिवेशमा अलमलिएर बस्नु वा चिन्तित भैरहनुको कुनै अर्थ छैन । पार्टीले असाधारण पीडा भोग्नु परिरहेको वर्तमान घडिमा पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्ताहरुका बिचमा एकता र सदभाव अनिवार्य आबश्यकता हो ।

जटिल परिस्थितिका वावजुद आफ्नो सिद्धान्त, बिचार र आदर्शप्रति सदैव अटल र दृढ रहने यो बैठक संकल्प गर्दछ । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र जस्ता फरक बिचार र अलग पहिचान नै राप्रपाको मुल पुंजी हो । यस वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान घटनाक्रमबाट कत्ति पनि बिचलित नहुन सम्पुर्ण कार्यकर्ताहरुमा केन्द्रिय कार्यसमितिको यो बैठक आह्वान गर्दछ भनिएको छ ।

यस्तै अर्को राजनिितक प्रस्तावमा मधेस समस्या समाधान गर्न उदासिन रहेको, राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहको योगदानको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन राप्रपाले गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको, राप्रपालाई विभाजित गर्ने कार्यमा परोक्ष भुमिका खेलेको, तथा आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको हुंदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई राप्रपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

अर्को प्रस्तावमा भनिएको छ, विगत केही समय यता आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार व्यापक हुंदै गैरहेको छ । आर्थिक नियम कानुन मिचेर बुढी गण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाको लाईसेन्स दिनु, जग्गा खरिदमा आयल निगमका पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गर्नु, कर फर्छ्यौटको नाममा अरबौ घोटाला गर्नु जस्ता ब्रम्हलुटका कार्यहरु भैरहेको प्रति गंभीर चिन्ता र आपत्ति प्रकट गदै यस्ता भ्रष्टाचारको तत्काल छानविन गर्न तथा दोषीलाई कानुन बमोजिक कार्वाही गर्न राप्रपा जोडदार माग गर्दछ ।

यसैगरी पार्टी विभाजनको निमित्त निर्वाचन आयोगमा श्री पशुपति शम्शेर राणा सहित ६४ जना व्यक्तिहरुले निवेदन दिएको आयोगबाट प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजमा उल्लेख छ । सो निवेदनमा नाम उल्लेख भएकाहरु मध्य ७ जना केन्द्रीय सदस्य नरहेको केही व्यक्तिहरुको किर्ते हस्ताक्षर रहेको तथा केही केन्द्रीय सदस्यहरु पार्टीको मुल प्रवाहमा नै रहेको स्पष्ट भएको छ भन्दै विज्ञप्तीमा राप्रपाको विधानमा केन्द्रीय कार्य समितिमा १६५ जना रहने व्यवस्था छ । राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा पार्टी विभाजनको निमित्त केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशतको समर्थन आवश्यक छ । त्यसर्थ राप्रपा विभाजनको उदेश्य राखि निर्वाचन आयोगमा गत साउन २२ गते दिईएको निवेदनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरुको समर्थन नरहेको स्पष्ट भएकोले अविलम्ब सो निवेदन खारेज गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष राप्रपा अनुरोध गर्दछ । कुनै पनि शक्तिको प्रभाव भन्दा माथि उठेर निर्वाचन आयोगबाट संविधान र कानुन सम्मत निष्पक्ष निर्णय र व्यवहार हुनेमा हामी विश्वस्त छौं भनी उल्लेख गरिएको छ ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *